काठमाडौं । नेपाल नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सात प्रदेश समितिले स्थगित महाधिवेशन तत्काल सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
सबै प्रदेश समितिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिवसहित पदाधिकारी हरुको संयुक्त बैठकले विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको महाधिवेशन तत्काल गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
बुधवार काठमाडौं सम्पन्न बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हालको गतिरोध अन्त्यका लागि तत्काल कदम चाल्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको रेडक्रस बागमति प्रदेश महासचिव रामजी पौडेलले जानकारी दिए।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विगत ४ वर्षदेखि निर्वाचित समिति नहुँदा संस्था नविकरण हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय राजनितिक किचलोमा रुमल्लिएको रेडक्रस विशुद्ध मानवीय सेवामा काम गर्ने संस्था हो ।
विभिन्न प्रकोपको समयमा सरकारको मुख्य सहयोगी संस्थाको रुपमा रेडक्रसको २०७९ पौष १६ र १७गते हुने गरि तय गरिएको महाधिवेशन जिल्ला प्रशासन कार्यलयको पत्र ले रोकिएको थियो ।
सातै प्रदेशका पदाधिकारीले गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्राल्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं , नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय , रेडक्रस केन्द्रीय कार्यलय र रेडक्रस अन्तरास्ट्रिय महासंघ लगायतलाई गतिरोध अन्त्यको लागि आवश्यक पहल गर्न अनुरोध पत्र बुझाएको नेरेसो सुदूरपस्चिम अध्यक्ष दिल बहादुर बुढाले जानकारी दिए।
रेडक्रसको विधान अनुसार नियमित हुन पर्ने केन्द्रीय महाधिवेशन यस अघि पनि २०७६ मा सरकारले अन्तिम अवस्थामा रोकेको थियो ।
त्यसपछि रेडक्रसको इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । पछि पुनः २ पटक तदर्थ समिति बनाए पनि सबैको म्याद सकिएको छ । रेडक्रसमा केन्द्रीय समिति नहुँदा ४ वर्ष देखि संस्था नविकरण हुन सकेको छैन जसको कारण देशभर रेडक्रसद्वारा सन्चालित रक्तसचार सेवा एमुल्लेन्स सेवा प्रकोप प्रभावितको उद्दार राहत तथा सन्चालित र प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाहरु प्रभावित हुने गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सुर्य ढकालले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया