निजामती कर्मचारीका प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन ‘प्रतिभा डबली’ सञ्चालन हुने

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयको कर्मचारी कल्याण शाखाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको प्रतिभा उजागर गर्न ‘प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

कर्मचारी कल्याण शाखाकी शाखा अधिकृत शिला सापकोटाले निजामती कर्मचारीभित्र रहेको नविन सोच÷इनोभेटिभ आइडियालाई उजागर गर्नका लागि कर्मचारी प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

“कर्मचारीभित्र लुकेर रहेका नविन सोच÷इनोभेटिभ आइडियालाई राष्ट्रसेवामा उपयोग गर्नेगरी मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हो”, शाखा अधिकृत सापकोटाले भनिन्।

कर्मचारी कल्याण शाखाले प्रतिभा डबली कार्यक्रममा इनोभेटिभ आइडिया प्रस्तुत गर्ने निजामती कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र इनोभेटिभ आइडिया र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

सो शाखाका शाखा अधिकृत हरिनारायण शर्माले निजामती कर्मचारीको व्यक्तित्व विकास गराई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नविन सोच÷इनोभेटिभ आइडिया पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको बताए ।

उनले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारील अनलाइनमार्फत अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने बताए ।

नविन सोच÷इनोभेटिभ आइडिया पेश गरी शीर्ष १० मा छनोट हुने स्थान प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीले प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरणसमेत गर्नुपर्ने शाखा अधिकृत शर्माको भनाइ छ । उक्त प्रस्तुति टेलिभिजनमार्फत समेत प्रस्तुत गरिने सो शाखाले जनाएको छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीलाई सम्मान र तोकिएको पुरस्कार प्रदान गरिने शर्माले बताए । एकपटक अनलाइनमार्फत प्रस्ताव पेश गरी नम्बर प्राप्त भइसकेपश्चात् पुनः सच्याउन नपाइने बताइएको छ ।

यस्तै, प्रतियोगीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा अडियो÷भिडियो कपीसमेत अपलोड गर्नुपर्ने र सो अडियो भिडियोमा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै किसिमको सामग्री राख्न नपाइने सो शाखाले जनाएको छ । सो मन्त्रालयले गत वर्ष पनि चारवटा आइडिया छनोट भई पुरस्कृत गरिसकेको छ भने आइडियाको कार्यान्वयन सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।