एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने नयाँ बहस राप्रपावृत्तमा आरम्भ

काठमाडौं । तीन राप्रपाका तीन अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्ष मण्डल र तीन तहको केन्द्रीय संरचनासहित एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने नयाँ बहस राप्रपावृत्तमा आरम्भ भएको छ ।

राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) बीच एकीकरण भएको एक वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेलको संक्रमणकालमा तीन अध्यक्षले चार–चार महिना गोलाप्रथाबाट आलोपालो अध्यक्षता गर्नेे मोडल हाल छलफलमा छ ।

एकता मोडलको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार, विधान, झण्डा, चुनाव चिन्ह महाधिवेशनले तय गर्नेछ । एकीकृत दलको राजनीतिक दर्शन सम्वद्र्धनवादी उदारवाद हुनेछ, त्यसमा परम्परागत संस्था (राजसंस्था), शक्ति, संस्कृति, इतिहास सहितको उदारवाद समेटिनेछ ।

समावेशी शक्ति सन्तुलनमा आधारित यो मोडल राप्रपा एकता महाअभियान अन्तर्गत तीनवटै राप्रपाका नेता, कार्यकर्ताका सामूहिक छलफलबाट तय भएको बताइन्छ ।

“विचार सिद्धान्तमा सम्झौता नगरी, सबैको हैसियत कायम गरेर सबै राप्रपाहरु एक हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । नयाँ युवा पुस्ता र महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति जस्ता पिछडिएका वर्ग क्षेत्र नेतृत्व तहमा समावेश गरेर यस्तै छलफल र बहसको माध्यमबाट राष्ट्रवादी अभियान अगाडि बढाइनुपर्छ,” एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का महामन्त्री श्याम तिमल्सिना भन्छन् ।

तीनवटै राप्रपा स्थापनाको पृष्ठभूमी १) राष्ट्रियता, २) राजसंस्था, ३) हिन्दु धर्म, ४) संसदीय प्रजातन्त्र, ५) निजी सम्पति माथिको अधिकार जस्ता राजनीतिक दर्शनमा आधारित छ । यसै शिल्शिलामा राष्ट्रिय एकताका लागि दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेको संवैधानिक राजसंस्था सहितको हिन्दु अधिराज्य राप्रपा एकीकरणको साझा आधार बन्नुपर्ने धारणा छ । राप्रपा नामधारी पार्टी भित्रका कुुनै पनि पक्ष, गुट, समूह एकता प्रक्रियामा छुट्न नहुने मान्यता छ ।

“फेरी नफुट्ने गरी पार्टी एकता हुनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता सबैको सहभागिता र स्वामित्व रहने, खुला, पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक एकीकरण प्रक्रियाबाट दर्बिलो एकता निर्माण गर्नु आवश्यक छ,” राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का सहमहामन्त्री सगुन सुन्दर लावती भन्छन् ।

राप्रपाका नेता जयन्त चन्द भन्छन्, “प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता परीपूर्ति गर्न तीन राप्रपाहरुको एकता हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौंं । हालसम्म जारी प्रयासलाई सकारकात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन उपयुक्त हुनेछ ।”

नयाँ मोडलमा नयाँ पुस्ता समेत प्राथमिकतामा परेको छ । तीनवटै राप्रपाका नेतृत्व पंचायतकालीन रहेको हुँदा विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा ‘जेनेरेसन ग्याप’ को ठूलो दबाव छ भन्ने यथार्थ अवस्था स्वीकार गर्दै अबको पाँच वर्षभित्र नयाँ पुस्तालाई संस्थागत रुपमै नेतृत्व तहमा ल्याउने उल्लेख छ ।

“तीन राप्रपाका सबै पक्ष अटाउने, नयाँ पुस्तालाई क्रमिक रुपमा नेतृत्वमा ल्याउने एकीकरण समयको माग हो । देशव्यापी चाहना पनि यही हो । त्यसैले यस प्रकारको मोडल र वस्तुगत बहसले राष्ट्रवादी एकतालाई मूर्त रुप दिन सघाउ पुर्याउनेछ,” राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का सहमहामन्त्री सुरेश आचार्य बताउछन् ।

प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार, एकता भएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी, प्रत्येक दलको २५ जना राखेर महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरिनेछ । आयोजक समितिका पदाधिकारी, सह–संयोजक तथा महासचिव सम्मका व्यक्तिहरु महाधिवेशनमा हुने केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

महाधिवेशनसम्म नीतिगत निर्णय र दिशानिर्देश अध्यक्ष मण्डलले गर्नेछ । हरेक निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने व्यवस्था हुनेछ । अध्यक्ष मण्डलले तय गरेको नीति तथा कार्यदिशालाई स्थायी समितिले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

नयाँ एकता मोडल अनुसार, १५ सदस्य भएको स्थायी समितिमा तीन अध्यक्ष, वरीष्ठ उपाध्यक्ष तथा महामन्त्रीहरु सदस्य रहने छन् । यसैगरी प्रत्येक राप्रपाबाट १५ जना लिएर ४५ सदस्य भएको कार्य सम्पादन समिति गठन गरिनेछ । यसमा विद्यार्थी, युवक, महिला, मजदुर, किसान र पूर्वराष्ट्रसेवक संघका अध्यक्षहरु पदेन आमन्त्रित सदस्य रहने प्रस्तावना छ ।

केन्द्रीय समितिमा भने २३१ सदस्य संख्या रहने छ । प्रत्येक दलले जिल्लामा नेतृत्व गरेका एक–एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी ७७ जनाको दरले सदस्य मनोनयन गर्नेछ । जिल्ला तहका समितिहरुमा भने तीनवटै दलका कार्यकर्ताहरु संयुक्त रुपमा समावेश गरी महाधिवेशन सञ्चालन गरिनेछ ।