काठमाडौँ- सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोली र विभिन्न सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहबीचको वार्ता प्रक्रिया मुद्दा फिर्ताको मागले लम्बिएको छ ।
वार्ताका क्रममा अधिकांश समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई पहिलो शर्त बनाएपछि मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने निश्चित नहुँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो । वार्ता टोलीका अनुसार करिब दर्जन समूह तत्काल समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि तयार छन् ।
वार्ता टोलीले विभिन्न ३२ समूह पहिचान गरी वार्ताका लागि पत्राचार गरेको थियो । जसमा तत्कालीन संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिले गठन गरेको उपसमितिले पहिचान गरेका २१ समूह पनि सूचीकृत छन् । वार्ता टोलीले पत्राचार भएका समूहमध्ये १७ वटासँग वार्ता गरिसकेको छ । दुई समूहसँग अनौपचारिक वार्ता जारी छ भने चार समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको छ । टोलीले लिम्बुवानका तीन समूह, गोइत समूह लगायतसँग वार्ता गरिसकेको छ ।
वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले अधिकांश समूहले नेता कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा फिर्तालाई पहिलो शर्त बनाएकाले दोस्रो चरणको वार्ता प्रक्रिया लम्बिएको बताए । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया