अबको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले भोलि (शुक्रबार) चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको अर्थविद्हरुले विश्लेषण गरेका छन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा अनेकौं चुनौतीहरू देखाएको थियो । कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती मुख्य रुपमा देखिएको थियो ।

के थियो गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा ?

गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाबाट प्रभावित भएको निजी क्षेत्रलाई राहत र प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो । कोरोना कहरकै बीच ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत घोषणा पनि गरेको थियो ।

ठूला बैंकहरुको मर्जर प्रकृयालाई पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको थियो । मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुमात्रै नभइ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत मर्जरमा लैजाने नीति लिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिइने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकिङ च्यानलबाट आएको रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेमा थप एक प्रतिशत ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मौद्रिक नीति राम्रो हुँदा हुँदै पनि अपेक्षित नतिजा हाँसिल गर्न सकेन

तर, गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अपेक्षित बन्न सकेन । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले न आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्यो, न त लक्ष्य अनुसारको मुद्रास्फीति नै कायम गर्न सक्यो । साना लगानीकर्ताको हितका लागि भन्दै ल्याइएको सेयर धितोकर्जाको सीमाले सेयर बजारलाई अहिलेसम्म पनि प्रभावित पारिरह्यो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको थिएन । तर, त्यसबेला मुद्रास्फीति भएन नियन्त्रणमा थियो । २०७८/७९ मा कोरोनको प्रभाव कम बन्दै गएको कारण लगानी अलि बढाउनुपर्ने अवस्थाका बीच विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । जुन किसिमको अपेक्षा गरेर मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । गत वर्ष लगानी बढेको तर त्यो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको उनी बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयातमा वृद्धि भए पनि निर्यात बढ्न सकेन । बाहिरबाट निर्यात बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविकता आयातमा नबढेको अर्थविद् अधिकारीको ठम्याई छ । उनी भन्छन्, ’गत आर्थिक वर्षमा लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान पनि सकेन । आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई बढाउन पनि सकेन । बाहिरबाट हेर्दा निर्यात बढेजस्तो देखिए पनि मौद्रिक नीतिको कारण बढेको भने होइन ।’ पाम आयल र सोयाविन आयलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका कारणले गर्दा  निर्यात बढेजस्तो देखिएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा लगानी पनि निर्धारित गरेभन्दा बढेको छ । तर निक्षेप भने बढ्न सकेन । लगानी बढेपनि त्यो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नगएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात), घरजग्गा, गाडी खरिदतर्फ गयो । त्यति मात्र नभई उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट अर्बौ बाहिरिने गरेको छ ।

उक्त लगानी उद्योग, कृषि, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नजाँदा आयात बढ्यो तर निर्यातमा प्रगति हुन नसकेको हो । यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चिती समेत परेको छ । लगानीयोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा व्यापार घाटा समेत उच्च हुँदै गएको छ। यी कारण मौद्रिक नीतिले धेरै काम गर्न नसकेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् ।

अब आउने मौद्रिक नीति कसिलो हुने अनुमान

उद्योगीव्यवसायीदेखि सेयर बजारका लगानीकर्ता मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो आउने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था निकै जटिल थियो । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बाह्य चाप देखिएको छ । विदेशी विनिमयदर घटेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । अर्कोतर्फ आयात बढ्दो छ भने व्यापार घाटा पनि लगातार बढिरहेको छ । बैकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । जेठ मसान्तसम्मको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति ८.५७ प्रतिशत पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त समस्याहरुलाई सल्ट्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि यसवर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुने अनुमान गरिएको छ ।

कस्तो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ?

मुलुकका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अलिक कसिलो हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ । कतिपयले मौद्रिक नीति अलिक खुकुलो हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति धेरै कसिलो र धेरै लचिलो पनि हुन नहुने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । मुलुकलाई मध्यम खालको मौद्रिक नीतिको खाँचो रहेको उनले औँल्याए । उनी भन्छन्, ’आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन उपयुक्त पुँजी पनि दिने, उनुत्पादनशील क्षेत्रमा पैसा पनि नजाने किसिमको मध्यमार्गी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर भने बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ। निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ।

अन्त्यमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइनुपर्ने आवश्यकता छ । आयातमुखि अर्थतन्त्रलाई निर्यमुखी बनाउन कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, पर्यटन क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनुपर्नेछ ।