सांसद भट्टराईद्वारा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जुट्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद भट्टराईले मनुसुनको समयमा बाढी, पहिरो र डुबानको घटनाहरु घट्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनको निम्ति पूर्वतयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको विपद् व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई क्रियाशिल अवस्थामा राख्न र मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायहरुले पनि मौसम पूर्वानुमान गरी जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले गएराति ताप्लेजुङ जिल्लामा वर्षाको कारण धनजनको क्षति भएकोले सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग समेत गरे । उनले भने– ‘गएको रातको वर्षाले ताप्लेजुङका विभिन्न ठाउँमा ठुलो मात्रामा अलैचि बारीहरुको क्षति भएको छ । अन्य खेती बालिको पनि क्षति भएको छ । पशु, चौपायहरुको क्षति भएको छ । म सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु, पीडितहरुको आवश्यक राहत र उद्धारको निम्ति म ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु साथै मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको क्षतिपूर्तिको निम्ति, उनीहरुको काजक्रियाको निम्ति आवश्यक सहयोग गर्नको निम्ति पनि भन्न चाहान्छु । शिघ्र उपचारको व्यवस्थाको निम्ति भन्न चाहान्छु । गएको रातिको अविरल वर्षाले तमोर नदिमा पानीको बहाव असाध्यै बढ्यो । सतह पनि बढ्न गई त्यस वरपरका सयौँ मानिसहरु स्कुलमा आपतकालिन ढंगले बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसतर्फ पनि म गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । मनसुन सुरु हुँदैछ, बाढी, पहिरो, डुबानका प्रकोपहरु दिनदिनै बढ्दै जाँदैछन् । यसतर्फ पूर्वतयारीको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु, विपद् व्यवस्थापन गर्ने निकाय छ गृहमन्त्रालय मातहत त्यसको तदारुकताका साथ क्रियाशिल हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । मौसम पूर्वानुमान गर्ने एजेन्सीहरुले जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई पूर्वअनुमान गर्ने र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नेतिर पनि सरकारको गम्भिर ध्यान जाओस् ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद एकवाल मियाले गत वैशाख २९ गते बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ६ निवासी राकेशभक्त पौडेलको हत्या सम्बन्धमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोगको गठन गर्न माग गरे । उनले सत्यतथ्य उजागर गरी अपराधीहरुलाई हदैसम्मको सजाय र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताए । उनले भने– ‘बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ६ निवासी राकेशभक्त पौडेलको २०७९ बैशाख २९ गते राति घरबाट बोलाइ नजिकको छिमेकी नेकपा(माओवादी केन्द्र)का वडा सदस्यका उम्मेदवार चित्रबहादुर क्षेत्रीजीको घरमा हत्या भएको घटना हो । कुनै राजनीतिक कारण हो कि व्यक्तिगत रिसिइवी थियो कि आफन्त र स्थानीयबासिले जवाफ खोजेका छन् । घटनाको बास्तविक कारण के हो ? अनुसन्धान किन फितलो बन्दैछ ? अनुसन्धन जरैसम्म किन पुग्दैन ? उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गरी वास्तविक र सत्यतथ्य उजागर गरी अपराधीहरुलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितको क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । तत्कालै उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरियोस् ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरका भुकम्प पीडितले पाउनुपर्ने अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएको बताए । उनले किस्ता रोकिएको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने– ‘भुकम्प पीडितहरुको अनुदान दिने कार्यक्रम छ । पहिलो किस्ता पाएकालाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइएको छैन भक्तपुरमा । रोक लगाइएको छ । पुषमा माघमा लिन आउनु भन्ने भयो, माघमा जाँदा फागुनमा, फागुन पछि चैत, बैशाख, जेठ अहिले आएर असार पछि साउनमा आउने भनेर भुकम्प पीडितलाई आलटाल गरिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले यस्तो आदेश दिनुभयो कि भक्तपुरका भुकम्प पीडितलाई दिनुपर्ने अनुदान रोक्ने दोस्रो र तेस्रो किस्ता । यो किन यस्तो भयो अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

नेकपा(एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ललितपुर इमाडोलका सुशिल चटौतले आफ्नो घरमा राखिएकी १३ वर्षिया बालिकालाई वलात्कार गरेको प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरकारी वकिललाई दबाब आएको बताए । उनले दबाब नमान्ने सरकारी वकिललाई सरुवा गरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यस विषयमा गम्भिर छानविन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,– ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट देशको फौजदारी न्याय प्रणालीको मुख्य अभिभावक बन्नुपर्ने थलोबाट । त्यहाँको बिन्दु रावल भन्ने महान्यायाधिवक्ताको आफ्नै स्वकिय सचिव, र सचिवालयको हरिप्रसादजीले संगिता थोकर लगायतका सरकारी वकिलहरुलाई त्यो भिडियो तिमिहरु किन राख्छौँ ? त्यो मुद्दा कमजोर बनाउ विभिन्न ढंगबाट भनिन्छ । जब त्यो कुरा मानिदैन । हिजो मात्रै उनलाई तत्कालै सरुवा गरेर काठमाडौं बाट हटाइन्छ । यस हिसाबबाट देशको जुन मुख्य जिम्मेवार निकाय हो त्यो निकायबाटै अनुसन्धान यस ढंगबाट प्रभावित गर्ने, दबाबमा राख्ने र दबाब नमान्दा सरुवा सम्म गर्ने परिस्थिति जो निर्माण भएको छ, राज्य नै शासक वर्ग नै अथवा सत्तापक्ष नै यो ढंगबाट चाहानुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन । होइन भने तत्काल अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य के हो ? यो देशमा विधि, कानून मानिन्छ भने महान्यायाधिवक्ता अथवा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यो विषयमा गम्भिरतपूर्वक छानविन होस् भनेर म निवेदन गर्न चाहान्छु ।’

उनले महिलामाथिको शोषण, दमन र विभेद बढिरहेको बताए । महिलाहरुमाथि यौनजन्य हिंसाहरु बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताए ।