संसदमा कुनै पद नछाड्ने सत्ता पक्षको रणनीति

काठमाडौं । सत्तारूढ पक्षले सभामुख र  उसभामुख मध्ये कुनै पद यो पदावधिसम्म नछोडने रणनीति अख्तियतार गरेको देखिएको छ । प्रतिपक्षीले सभामुख वा उपसभामुख मध्ये कुनै एक पद अरू कुनै पार्टीबाट बनाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहे पनि सत्तापक्षले त्यसको रणनीतिक र राजनीतिक हतियार तयार गरेर बसेको देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने उठाइरहेको माग सत्तापक्षले कहिले पूरा गर्ने भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रकारान्तरले यो पदावधिमा सत्तारूढ दलको यो माग पूरा नहुने बताएका छन् ।

उनले भने “ यस विषयमा हाम्रो कुरा प्रस्ट रूपमा राखिसकेका छौं । मैले आफै पनि केही सन्दर्भहरूमा बोलेको पनि छु । वास्तवमा संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनगर्दा सभामुख र उसभामुख फरक लिंगको हुनुपर्ने र फरक पार्टीको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।”

सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुँदा अहिलेका सभामुख र उपसभामुख माओवादी केन्द्र र एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू हुन्थ्यो भन्दै उनले भने “ सभामुख र उपसभामुखको चुनाव लडिरहेका बेला उहाँहरूले राजीनामा गर्नुभयो । म आफैं पनि त्यसमा संलग्न भएकाले मलाई उहाँहरूले त्यो कुरा जानकारी गराउनुभएको थियो ।”

सम्बन्धित पार्टीहरूले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराए अनुसार उहाँहरू अब पार्टी सदस्यहुनुहुन्न, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्दै उपनेता नेम्वाङले भने “चुनाव लडि रहँदा उहाँहरू फरक पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पार्टीबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र हैसियतमा हुनुहुन्छ ।”

यो विषयमात्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको बताउँदै यसबारे आफ्नो थप टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनले जनाए ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखदेखि लिएर सातै प्रदेशका सभामुख–उससभामुखहरूको विरुद्धमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कारण के हो ? भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।
यो गम्भीर विषयभएको हुनाले संवैधानिक इजालासले अग्राधिकार राखेर हेर्नुपर्छ समेत भनेको छ । अग्राधिकार दिइएको छ ।

यो प्रश्नको जवाफ दिई रहँदा नेम्वाङले भने “यो अरू मुद्दा जस्तो छैन, यो चाँडो फैसला हुन्छ । अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचराधीन छ । सर्वोच्च अदालतमा विचारा धीन रहेको मुद्दामा संसदमा समेत प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।”

अहिलेको संविधानले बहसमा बन्देज भनेर संविधानको धारा १०५ मा यस्ता विषयलाई संसदमा नउठाउन पाउने प्रावधान गरेको खुलाउँदै आफै कानुनविद् भएका नम्वाङले भने “ यो विषयमा सत्तापक्षको एउटा धारणा छ रप्रतिपक्षको अर्को धारणा छ । म प्रतिपक्षको धारणालाई सम्मान गर्छु, तर यो विषयमा अहिले छलफल नगरौं ।”

संविधानले नै बन्देज लगाएको विषयमा संसदमा प्रतिपक्षले बोल्न नपाउने भन्दै नेम्वाङले भने “यसलाई सर्वोच्च अदालतबाट टुंग्याऊँ र जे फैसला आउँछ त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।”
नेम्वाङको भनाइबाट सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुख पद यो पदावधिभित्र छोडने मनसायन देखाएको प्रस्टिन्छ ।

अदालतले संविधानको एउटै प्रावधानअनुसार निर्णय गर्न नसक्नेमा सत्तापक्ष प्रस्टछ ।

निर्वाचनताका सभामुख र उपसभामुख दुवै जना दुई पार्टीका सांसद थिए । निर्वाचन पछि जितेका दुई पार्टी सदनमा पुगेपछि पार्टी एकीकरण गर्ने वानगर्ने विषयमा कुनै प्रावधान छैन् । यस्ता कानुनी प्रावधानका लागि संविधानको संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक समय र मनसाय दुवै चाहिनेछ । अर्को तर्फ संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत सत्ता पक्षसँग रहेको छ । यीदुई मध्ये कसैलाई त्यो पदबाट हटाएमा पार्टी भित्र विवाद उत्पन्न हुने अवस्था त्यसै रहेकाले सत्ता पक्षका नेताले छोडला भन्नेमा धेरैले आंशका गरेका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने “संविधानको प्रावधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक पद छोडनुपर्ने हुन्छ । संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा सहजै छोडला जस्तो लाग्दैन ।”
उपनेता अनुसार प्रतिपक्षीको मागलाई कानुनी लडाइँको प्रक्रियामा फसाउने देखिएको छ ।