‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बोल-वचन धेरै गर्छन्’

काठमाडौ : नेकपा नेतृत्वको यो दुई तिहाई बढी बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्ने लोक कल्याणकारी काम गर्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म कालोबजारी गर्ने र तस्करी गर्नेहरूको सञ्जाल मुख्य कारण रहेको छ ।

सरकारलाई समर्थन दिने दलका नेताहरूको यस्तो आरोप रहेको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले अल्झेका पुराना राजनीतिक मुद्दाहरूलाई तीव्रगतिमा समाधान गरी जनतासँग वाचा गरे अनुरूपको कार्यमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन् । 

राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका संयोजकका निकट मानिएका  सहमहासचिव डा. सुरेन्द्र कुमार झाले भने “ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बोल वचन धेरै गर्छन् काम भने थोरै गर्छन् ”

अर्थविद् समेत रहेका झालाई सरकारले विश्वास दिलाए जस्तो आर्थिक बृद्धिको अवस्था कस्तो छ भनि सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने “ कालोबजारी गर्नेहरूको  सञ्जाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म छ जसको जानकारी प्रधानमन्त्री आफैलाई छैन् ।

” सिन्डिकेट हटाउने – सिन्डिकेट हटाउने खुबै प्रचार गरियो । सरकारका मन्त्रीहरूले पनि खुबै प्रचार गरे । मन्त्रीहरूले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थुनि दिन्छुसम्म फँलाके तर अहिले ती मन्त्री त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको गाडीमा घुमिरहेका छन् ।

सिन्डिकेट प्रणाली समाप्त होइन कि बढेर गएको छ भान हुन थालेको छ ।  सुन काण्डको ठूलो प्रचार गरियो । महिना दिनसम्म सञ्चार माध्यममा हंगामा खडा गर्न लगाइयो । प्रधानमन्त्रीको नामसमेत मुछिने गरी समाचारहरू बाहिर आए ।

सुन काण्डको परिणाम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भएको छ । अहिलेसम्म सुन काण्डका ठूला दोषीहरू जेलभित्र गएका छैनन् ।

सरकार एकतर्फ पुराना राजनीतिक एजेन्डाहरूमा अल्झिएको छ भने अर्कोतर्फ जनविरोधीहरूको सल्लाहमा चल्न थालेको छ । हालै सम्पन्न भएको डा. गोविन्द केसी प्रकरण ठूलै हंगाामा भएर स्थगनमा पुगेको छ । डा. केसी अझै १६औं पटक अनसन बस्छु चेतावनी दिएकै छन् ।

यस्ता धेरै राजनीतिक मुद्दाहरू बाँकी छन् । जसले सरकारका अगाडि बाधा अड्काउ उपस्थित गराउन सक्छ । बाधा अड्काउको अवस्थामा दुई तिहाईको बहुमतको सरकारले गर्ने काम सबैभन्दा कमजोर सरकारबाट स्वाभाविकरूपमा हुने विकास भन्दा बढी केही नहुने डा. झाले बताए ।

उनले भने “ नेपालको आर्थिक गतिविधि जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो  त्यसरी अगाडि बढिरहेको देखिएन। हुने विरूवाको चिल्लो पात(मर्निङ शोज द डे) जस्तो राम्रो परिदृश्य सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रेरक पात्रको रूपमा स्थापित हुन सक्नु भएको छैन् । प्रधानमन्त्री त सर्वत्र  मजाकको पात्र बन्नुभएको छ ।

यस्तोमा आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा चलायमान बनाउने राज्यसंयन्त्रका सञ्चालकहरूमा उर्जा प्राप्त हुँदैन् । उनीहरूले गर्ने कामबाट औसत परिणाम पनि हासिल नहुने बताउँदै डा. झाले भने “ 
राजधानीको सडकमा गाडी बिग्रिएर घन्टौं सवारी जाम भइहाल्छ ।

अन्तको सुरक्षा व्यवस्थाको कुरो के गर्नु ? राजधानीमै सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था खराब छ । सांसदलाई समसाँझै पेस्तोल तेस्र्याउने गरिएको छ । सुरक्षा निकायले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन् । सुशासन र सुरक्षाको सवालमा यो सरकार पूर्णतया असफल सरकार हो ।”

यस्तोमा आर्थिक विकासका गतिविधि कसरी गतिशील होला । सरकार बने यताका चार–पाँच महिनाभित्र ३४–३५ जना छोरीरचेली बलात्कृत भएको अवस्था छ ।

दोषीलाई समात्नसम्म सकिएको छैन । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता मुद्दा मिलाउन जनप्रतिनिधिबाट दबाब आउने अवस्था छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई हेर्दा आर्थिक विकासका लागि चाहिने उचित वातावरणको अभाव रहेको उनले जनाए ।

अर्कातर्फ सरकारको शैली अधिनायकवादी देखिन्छ । एक उपकुलपतिलाई बालुवाटारमा अपहरणको शैलीमा बोलाएर थुनिन्छ । ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई गुन्डाको शैलीमा मन्त्रालयमा बोलाएर थर्काइन्छ । 

आर्थिक विकासका लागि जनतामा दिनुपर्ने ‘गुडफिलको म्यासेज’ दिन सकेको छैन । सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास हुनेमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।

सरकारले जनतालाई शेयर बजारबाट गुडफिलको म्यासेज दिन सक्थे । तर त्यसबाट जनता आतंकित छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा सेयरबजार आफैंमा एउटा आयाम हो भन्ने बुझाई सरकारले लिएको पाइँदैन् । 

शेयर बजार प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्रको रूपमा रहेका अहिलेका अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेकै छैन । शेयर बजार भनेको देशका लगानीकर्ताहरूको बजार जहाँ स–साना बचतहरूलाई संरक्षण गरी ठूलो पुँजी बनाउने काम शेयर बजारले गर्छ ।

यसलाई राम्ररी परिचालन गर्न सक्यौं भने राम्रो सन्देश जान सक्थ्यो । विदेशीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो । यस प्रकारको सकारात्मक सोच अर्थमन्त्रीले देखाउन सक्नुभएको छैन । 

नेपालको शेयर बजारमा एमफिल र भारतको शेयर बजारमा पीएचडी गरेका डा. झाले भने “शेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको लगानीकर्ताको संरक्षण छैन । लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने किसिमले सरकार अगाडि आएको छैन ।”

अर्थतन्त्रको विकासका लागि मौद्रिक नीति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर  अर्कातर्फ मौद्रिक नीति  पनि त्यस अनुरूप आएको छैन् ।

यसले पुँजीबजारमा ब्याजदर बढाइदिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूका लागि ऋण लिन समस्या उत्पन्न गरेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगाउन नसकेपछि व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसकेपछि रोजगारी वृद्धि हुन सक्दैन । यसले बेरोजगारी समस्या बढाइदिन्छ ।