उखानटुक्कामा चलेको देश

गणितीय हिसाबले अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार ०१५ सालयताकै   सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । 

यो सरकारका बारेमा जसरी प्रचार गरियो त्यसरी नै यो सरकार उखानटुक्कामा समेटिन पुगेको हो ।

आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर हुँदैन् । त्यसका लागि ठोस राजनीति दिशा आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिपक्षीको प्रहार खप्न र विकासको फड्को मार्ने कला कौशलको आवश्यकता हुन्छ ।

तर यो सरकारले प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएको देखिएन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबैमा कसले कत्ति बोल्ने होडबाजी चलेको देखिएको छ । 

यो सरकारले विकासको काम भन्दा समय लम्ब्याउन खोजेको देखिन्छ ।

डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई लम्ब्याएर नौटकी गरेको देखियो ।

महिनादिन सम्म लगाएको डा. केसी र सरकारको नौंटकीको पटाक्षेप हुन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरण शुरू भयो ।

अझ टुंिगएको छैन् । प्रतिपक्षी आन्दोलनका लागि जुरमुराउँदै छ । मधेश आधारित राजनीतिक दलसँग गरिएका सम्झौता अनुसार संविधान संशोधनको राजनीतिक विषयलाई यो सरकारले किनारा लगाएको छैन् ।

तर आर्थिक बृद्धि दर ८ प्रतिशत प्राप्त गर्छौ र द्रुत गतिको आर्थिक बृद्धि हुने देशको रूपमा तीन वर्ष भित्र पु-याउाछौ भन्ने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको छँदै छ ।

यो सरकार कम्युस्टि सरकार हो । यसले देशको पुँजीपतिलाई बढावा दिने लिएको हुनुपर्ने आम मान्यता छ । तर यो सरकार सबैभन्दा बढी विदेशी सहयोग र अनुदानमा आधारित बजेट ल्याएको डा. सुरेन्द्र झाको भनाइ छ ।

उनी भन्छन् – यो आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार हो भन्छ । तर, जनताबाट सबैभन्दा बढी कर उठाउने इतिहास यो सरकारले बनाएको छ ।

कम्युनिस्टहरूले आफूहरूलाई सर्वहाराको नेता भन्छन् तर त्यो सरकारले गरिब निम्न मध्यमवर्गलाई ढाड सेक्ने गरी कर लगाएको छ ।”

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिने यो सरकारले आर्थिक विकासका लागि गुडफिलको म्यासेजसम्म दिन सकेको छैन ।

सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास हुनेमा विश्वास गर्ने अवस्था नभएको डा. झाको कथन छ । 

झाले भने “ सरकारले लिएको दुई अंकको आर्थिक बृद्धिको कुरो असम्भव हो ।

सरकारले आफ्नो रवैया फेरेन भने आर्थिक बृद्धि ५ देखि ५.५ प्रतिशत भन्दा माथि उक्लिने अवस्था छैन् । यति भयो पनि सबै खुसी हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।”

उनका अनुसार मुद्रास्फीतिको अवस्था पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमै हुने देखिन्छ । 

देश उखानटुक्कामा चलाएर हुने होइन ठोस राजनीतिक आर्थिक सामाजिक नीतिको खाँचो हुन्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।