काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ ।
आइतबार सरकारले वरियता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दिँदै उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
बिहीबार सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले उनको रिटमा निर्णय गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । त्यसैगरी उक्त मुद्दामा आगामी जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
बुधबारबाट सुरु भएको बसहका क्रममा उनको पक्ष र विपक्षमा बहस भएको थियो ।
आइतबार सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा तेस्रो वरियताका धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया