नयाँ दिल्ली । भारतले दक्षिण एसियाका आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल र बंगलादेशसँग अझ राम्रो कनेक्टिभिटीको लागि सधैं जोड दिएको छ।
भारत र नेपाल बीचको राम्रो कनेक्टिभिटीको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा बिहारको जयनगर र नेपालको कुर्था बीचको ३५ किलोमिटर लामो सीमापार रेल लिंकमा रेल सेवा हो। यसले दुई मुलुकबीचको कनेक्टिभिटीलाई सक्षम बनाउँछ र दुवै छिमेकी देशका जनतालाई फाइदा पुग्छ।
यो एक बहुआयामिक रणनीति हो जुन भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको हिस्सा हो। छिमेकीसँग जोड्ने प्रयासमा भारतले बिजुली नेटवर्क निर्माण, बन्दरगाह, रेल र विमानस्थलको पूर्वाधार स्तरोन्नति र नयाँ पाइपलाइनलाई जोड दिइरहेको छ। यो चिनियाँ भन्दा धेरै परोपकारी मोडेल हो, जसले कुनै पनि देशलाई ऋणको जालमा फसाउँदैन।
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्लाले अप्रिल १२ मा सचिव स्तरमा छिमेकी देशहरूमा अन्तर-मन्त्रालय समन्वय समूहको पहिलो बैठक बोलाएका थिए। जसमा भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उच्चस्तरीय संयन्त्रको रूपमा स्थापना गरिएको हो।
बैठकले भारतको अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकासँगको व्यापार र लगानी, कनेक्टिभिटी, सीमा पूर्वाधार, अध्यागमन, विकास सहयोग, सीमा सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल र महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो।
आईएमसीजीलाई विदेश मन्त्रालयमा सम्बन्धित संयुक्त सचिवहरूले बोलाएको अन्तर-मन्त्रालय संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) द्वारा समर्थित छ। भारतको छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत बृहत् कनेक्टिभिटी, बलियो अन्तर-सम्बन्ध र बृहत्तर जनता-जनताको सम्पर्क जस्ता फाइदाहरू प्रदान गर्ने भारत सरकारको प्रयासहरू विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभागहरू, जीओआई एजेन्सीहरू संलग्न रहेको हुन्छन्।
अल इन्डिया रेडियोको समाचार अनुसार नेपाल, बंगलादेश, भुटान र म्यानमारसँगको सीमानामा व्यापार र आवतजावतलाई सहज बनाउन नयाँ एकीकृत जाँच चौकीहरू निर्माण वा विस्तार गरिएका छन्। नेपाल र बंगलादेशमा आवतजावतका लागि आन्तरिक जलमार्ग पूर्वाधार विकास गरिएको छ। बंगलादेशसँग रेल सम्पर्कको संख्या धेरै गुणा बढेको छ।
भारत र नेपालबीच दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय तेल पाइपलाइन छ। हिमालयबाट भुटानी कार्गो भारतीय नदीको जहाजमा बंगलादेश पुग्दैछ। नेपाली कार्गो भारतको पूर्वी बन्दरगाहबाट ट्रान्जिट र क्लियरेन्स प्रक्रिया छ। उत्तरी श्रीलंकाको जाफनामा रहेको विमानस्थल भारतीय सहयोगमा स्तरोन्नति भएपछि दक्षिण भारतबाट सिधा उडानमा जोडिएको छ।
श्रीलंकाले भारतसँग कनेक्टिभिटीको लागि सम्झौता गरेको भए र कोषको लागि चीनमा पूर्ण रूपमा निर्भर नभएको स्थितिमा हालको संकटबाट श्रीलंका बच्न सक्थ्यो । हाल श्रीलंका चिनियाँ ऋणको गम्भीर जालोमा फसेको छ र अघिल्लो ऋण तिर्न श्रीलंकाले चीनसँग थप रकम माग गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया