सरकारको वार्ता टोली नौटङ्की : डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सक संघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा आमरण अनसनरत संघका आजीवन सदस्य प्रा. डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका निम्ति सबैसंग आग्रह गरेको छ । 

सरकारले ढिलैगरी वार्ता टोली बनाउने निर्णयको स्वागत गर्दै संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अत्यन्त जोखिमका साथ डा. केसी अनशनमा बस्नु भएकोले जीवन रक्षाका लागि आग्रह गरेको हो । 

म्माननीय प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पार्टी कार्यालय तथा घरदैलोमा पुगेर जीवन रक्षाको निम्ती अपिल गर्दा समेत डा.केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै जिम्मेवारी बोध नगरिएको ठहर संघले गरेको उल्लेख छ । 

त्यतिमात्र होइन, सरकारको तर्फबाट गठित वार्ता टोली समेत पूर्ण अधिकारको नभइ केबल डा. गोविन्द के.सी.लाई जबरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्नका लागि बनाइएको भन्दै संघले शंका गरेको छ । 

संविधानले नै स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ, त्यसै अनुरुप नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच पु-याउनु पर्नेमा सरकार नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोज्ने, राज्यको तर्फबाट अफवाह फैलाउने जस्तो अस्वभनीय कार्यप्रति संघ घोर भत्र्सना र निन्दा गरेको छ ।

मितिः २०७५-४-२
प्रेश विज्ञप्ती
यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा यहाँहरू सबैमा म लगायत नेपाल चिकित्सक संघ कार्य कारिणी समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

आदरणिय पत्रकार साथीहरु,

सर्वप्रथम नेपाल सरकारको तर्फबाट ढिलैगरी भएपनि वार्ताटोली बनाउने निर्णयको नेपाल चिकित्सक संघ स्वागत गर्दछौं । यति हुदा हुदै पनि पत्रकार मित्रहरु हामी अत्यन्तै बिषम परिस्थितिमा रहेर यो पत्रकार सम्मेलनका लागि उपस्थित भएका छौ ।  असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अत्यन्त जोखिमका साथ अनशनमा बस्नु भएका यस संघका आजीवन सदस्य प्रा. डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पार्टी कार्यालय तथा घरदैलोमा पुगेर जीवन रक्षाको निम्ती अपिल गर्दा समेत डा.केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि जिम्मेवारी बोध नगरिएको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ । 
त्यतिमात्र होइन, सरकारको तर्फबाट गठित भएको वार्ता टोलीलाईसमेत नेपाल सरकाले पूर्ण अधिकार नै नदिई केबल डा. गोविन्द के.सी.लाई जबरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्न मात्र वार्तामा उपस्थित भएको हो कि भन्ने शंका हामीलाई पैदा भएको छ । अन्यथा यति गम्भीर परिस्थितिमा जुन खालको तदारुकता सरकारले देखाउनु पर्ने हो त्यो देखिएको छैन् । संविधानले नै स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । त्यसै अनुरुप नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउनु पर्नेमा सरकार नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोज्ने, राज्यको तर्फबाट अफवाह फैलाउने जस्तो अस्वभनीय कार्यप्रति नेपाल चिकित्सक संघ घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ । 

हामीले बारबार भेट र  विज्ञाप्तिमार्फत् भनेकै थियौ, राज्यले डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि अब पनि संवेदनशिलता प्रकट नगर्ने हो भने देशभर भयावह स्थितिको सिर्जना हुन सक्छ । एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगतीहरुलाई सरकारले नरोक्ने, अर्कोतिर सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई समेत पन्छिने प्रवृतिले हामीलाई दुःखी बनाएको छ । सरकराले नै बनाएका विज्ञटोलिले दिएको सुझाब अनुसार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर भन्दा समेत डा. गोविन्द के.सी. ले जीवन त्याग्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु हुन सक्दैन । त्यसका लागि नेपाल चिकित्सक संघ जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पछि नह्टने व्यहोरा समेत यहाँहरु मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं ।    

सरकारले संवेदनशिलता अपनाउँदै हालको विवादास्पद विधेयकलाई अबिलम्ब फिर्ता लिई पुरानै अध्यादेशलाई संसदमा दर्ता गराउने कार्य गरी डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि सार्थक वार्ता गर्न नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । 

आज आमरण अनसनको १९ औं दिनसम्म पनि नेपाल सरकारले गम्भिरता प्रदर्शन नगर्नु, डा. के.सी.ले उठाएका जायज मागहरुका सम्बन्धमा कुनै पनि ठोस कदम अगाडी नबढाउनु, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारण नागरिकहरुले देशभर देखाएको ऐक्यबद्धता, धैर्यता र शान्तिपूर्ण आवाजलाई सम्बोधन नगर्नु जस्ता गम्भिर प्रकारका गतिविधिले नेपाल चिकित्सक संघ डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि मिति २०७५ साउन ३ गते बिहीबार देशभरका सम्पूूर्ण सरकारी तथा निजी शिक्षण अस्पताल, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सम्पूूर्ण स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय भएकोले सो अनुुसार गर्नुु गराउनुु हुन नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूूर्ण शाखाहरु एवं देशभरका सम्पूूर्ण स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु एवं स्वास्थ्यसंस्था आवद्ध कर्मचारीहरुमा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौं । यो एक दिने बन्दमार्फत् देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवाज सरकारसम्म पु-याउन र सरकारलाई संवेदशील हुन सहयोग पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौ । तर यति हुँदा पनि सरकार संवेदनशील नभए संघ देशभर आकस्मिक सेवा बाहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकाल सम्म बन्द गर्न बाध्य हुने जानकारी यसै प्रत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँछौं ।  

हाम्रो यस आन्दोलनको कार्यक्रमबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा हुन सक्ने कुनै पनि घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार नै पूर्ण जिम्मेवार हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा घट्न सक्ने संभावित घटनाहरुको कुनै पनि जिम्मेवारी नलिन समेत सूचित गरिन्छ । देशभरका सम्पूूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने परिस्थितिको सिर्जना नेपाल सरकारले नै गराएकोले यसबाट आम सर्व साधारणहरुमा पर्न जाने असुुविधाप्रति नेपाल चिकित्सक संघ गहिरो दुुःख व्यक्त गर्दछ ।             

डा. लोचन कार्की
   महासचिव