रुपन्देही । सरकारले वर्षमा एक पटकमात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारीले घुस खाएर जग्गा कित्ताकाट गरिरहेको र परिवारमा विखण्डन आएको भन्दै अघिल्लो सरकारको निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने र उपयुक्त नीति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १५, १६ र १७ का ११६ परिवारलाई शनिबार लालपूर्जा वितरण गरेका छन् । उनले लालपूर्जा वितरण गर्दै भने, ‘कित्ताकाट रोक्ने निर्णय पुनर्विचार नगर्ने हो भने घर–घरमा श्रीमतीहरुको जग्गा पहिले सहमतिमै बेचिन्छ, पछि झगडा शुरु हुन्छ र श्रीमतीहरु खाली हात लिएर घरबार छोड्न बाध्य हुन्छन् ।’
मन्त्री खनालले भने कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भए पनि कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको बताए ।
वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधानले समाजमा विचलन र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियमितता बढाएको उनले औंल्याए । ‘म मन्त्री भएपछि मालपोत र नापीका मात्रै ७२ जना कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट रोकेको मौका छोपेर कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहने परिपाटी बढेको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया