काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले अमानविय शैलीमा डाक्टर गोविन्द केसीलाई राज्यले कैदी सरहको व्यवहार गरेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
संघले विज्ञप्तीमार्फत् आफ्नो आजीवन सदस्यको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले विज्ञप्तीमा अगाडि भनेको छ, यस्तो अवस्थामा डा. केसीलाई हिरासतमा लिने, कैदी सरहको व्यवहार गर्ने, आधारभूत मानवअधिकारको समेत ख्यान नगर्ने हो भने यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ । नेपाल चिकित्सक संघ पूर्व अध्यक्ष डा केदार नरसिंह केसीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा आफ्नो आजीवन सदस्यको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक कदम अगाडी बढाउन समेत अनुरोध गर्दछु ।
प्रावधानहरु समावेश गरिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यस्ता प्रावधानहरुले वर्तमान सरकारलाई नै असुविधा सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै संघले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको स्वास्थ्य सेवालाई सर्व सुलभ र ग्रामिण तहसम्म पुर्याउने लक्ष्यलाई विद्यमान प्रस्तावित विधेयकले समेट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
विवादास्पद प्रावधानहरुलाई समावेश गर्ने हो भने दुरदराजमा रहेका सर्व साधारणहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा केबल कोरा कल्पना हुने भन्दै संघले भनेको छ, एकातिर संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमसंघीय संरचनामा राज्यका निकाय, सेवा र सुविधालाई विकेन्द्रीकरण गरिनु पर्ने अवस्था माझ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रीकृत गर्दै जाने हो भने संघीयताको वास्तविक मर्म र भावनामा कस्तो असर पर्ला रुसिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने भनी नेताहरुले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याउन वीर अस्पताल र गंगालालको सेवालाई गाउँगाउँमा पुर्याउनु पर्ने प्रावधानको सुनिश्चिता गर्नु पर्नेमा व्यापारिक दृष्टीकोणलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक महत्वको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको वास्तविक मर्म र भावनालाई तोडमोड गरिनु ज्यादै नै निन्दनीय र लज्जास्पद कार्य हो ।
मितिः २०७५ आषाढ १८ गते
प्रेश विज्ञप्ती
प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जुन किसिमको प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ । त्यस्ता प्रावधानहरुले वर्तमान सरकारलाई नै असुविधा सिर्जना गर्न सक्दछ । जसरी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको स्वास्थ्य सेवालाई सर्व सुलभ र ग्रामिण तहसम्म पु¥याउने लक्ष्यलाई विद्यमान प्रस्तावित विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।
कुनै पनि अस्पतालको स्थापना हुने वित्तिकै मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने प्रावधानले विद्यमान अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा कैयौंको संख्यामा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि आशयपत्र दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन आउँदछ । यस्ता विवादास्पद प्रावधानहरुलाई समावेश गर्ने हो भने दुरदराजमा रहेका सर्व साधारणहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा केबल कोरा कल्पना हुने प्रायःनिश्चित छ । एकातिर संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय संरचनामा राज्यका निकाय, सेवा र सुविधालाई विकेन्द्रीकरण गरिनु पर्ने अवस्थामा झन ्चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रीकृत गर्दै जाने हो भने संघीयताको वास्तविक मर्म र भावनामा कस्तो असर पर्ला ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भनी नेताहरुले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याउन बीर अस्पताल र गंगालालको सेवालाई गाउँगाउँमा पु¥याउनु पर्ने प्रावधानको सुनिश्चिता गर्नु पर्नेमा व्यापारिक दृष्टीकोणलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक महत्वको चिकित्स शिक्षा विधेयकको वास्तविक मर्म र भावनालाई तोडमोड गरिनु ज्यादै नै निन्दनीय र लज्जास्पद कार्य हो ।
नेपाल चिकित्सक संघको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दादेखि नै मेरो पहलमा तत्कालिन सरकार समक्ष केन्द्रीकृत स्वास्थ्य संरचनालाई ग्रामिण स्तरसम्म पु¥याउँदै सर्व साधारण जनतालाई चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहजपहुँच पु¥याउँनु पर्दछ भनेर विभिन्न सम्झौताहरु गरिसकिएको अवस्था छ । त्यसै अनुरुप चिकित्सक संघका आजीवन सदस्यप्रा. डा. गोविन्द के.सी.ले पटक–पटक सत्याग्रहको माध्यमबाट सरकारलाई झकझकाएको विदितै छ । नेपालमा संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तरीयता, तिनीहरुको क्षमतावृद्धि र स्थायीत्वका लागि आवश्यक कार्य योजना निर्माण गरी सरकारले निदृष्ठ गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विशेष पहल गर्नु पर्नेमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नै व्यक्तिगत स्वार्थ र आफू अनुकुल बनाउने चेष्ठा कदापी मान्य हुँदैन । कुनै पनि राष्ट्र विधिको शासनले चलेको हुन्छ । देशले आफ्नो स्थायी नीति निर्माण गरी विकास र समृद्धिलाई जनतासमक्ष पु¥याउँदै सबल राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहाना पनि त्यहि नै छ । तसर्थ, व्यक्ति विशेष र हचुवाको भरमा नीति नियम लाद्ने काम गर्नु भन्दा वर्तमान सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताको दीर्घकालिन हितलाई ध्यानमा राखी कार्य गरोस् भनी जोडदार माग गर्दछु ।
लोकतान्त्रिक मान्यताको सुन्दर पक्ष भनेको कसैले गलत क्रियाकलाप गरेको छ भने त्यसलाई सचेत गराउनका लागि आवाज उठाउने, बैयक्तिक धारणा राख्न पाउने नैसर्गिक अधिकार नै संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामाडा. के.सी.लाई हिरासतमालिने, कैदी सरहको व्यवहार गर्ने, आधारभूत मानव अधिकारको समेत ख्यान नगर्ने हो भने यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ । त्यसैले त्यसतर्फ सचेत रहन म नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछु । साथै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो आजीवन सदस्यको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक कदम अगाडी बढाउन समेत अनुरोध गर्दछु ।
डा. केदार नरसिंह के.सी.
पूर्व अध्यक्ष
नेपाल चिकित्सक संघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया