काठमाडौँ- दुरुपयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सरकारले शीर्षक फेरेर निरन्तरता दिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष बजेट प्रणालीभित्र सांसदलाई बजेट कार्यक्रम समावेश गरिसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कडा मापदण्ड बनाउन केही सचिवलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले सांसदले यसअघि जस्तै निरन्तर बजेट पाउने निश्चित भएको छ । बजेट विनियोजनको पूर्वतयारी स्वरूप अन्तरमन्त्रालय बजेटरी प्रणाली (एलएमबीआईएस) बाट यो कार्यक्रम सूचीकृत भइसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतको दाबी छ, कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया