काठमाडौँ,- अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सङ्घीय सरकार छरितो र चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ ।
साथै समितिले प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय सरकार गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न बलियो र सक्षम बनाउन सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपालको प्रशासनिक पुनःसंरचना र प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा १७ बुँदे सिफारिस र सुझाव दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बोझिलो र भद्दा साङ्गठनिक संरचना निर्माण नगर्न र साधारण खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा सम्भव भएसम्म हाल भएकै पूर्वाधार र कर्मचारीको अधिकतम प्रयोग गरी अतिरिक्त वित्तीय भार कम गर्न जोड दिएको छ ।
सुझावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरू अविलम्ब बनाउन सुझाएको छ । समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा तीनवटै तहका कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरूले व्यवस्था गरेका सेवा, समूहमा कर्मचारी समायोजन गर्न जोड दिएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ
स्थानीय तहहरूले संयुक्त सेवा केन्द्र स्थापना गरी काम गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न र सुरुमै स्रोतको बाँडफाँट गर्ने तर विनियोजित कोषको हस्तान्तरण भने सम्बन्धित तहको खर्चको प्रगतिका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया