न्यायालय विवाद : कुन कानुन व्यवसायीले के भने ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायी, बार अधिकारी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विरोध कार्यक्रममा पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको लागि विरोध गर्नुपरेको बताए । उनले संविधानबाट चल्ने न्यायपालिका र संस्थाहरु सबै खतरामा रहेको बताए ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘हामी संविधानको पक्षमा छौँ, न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ, स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको लागि हाम्रो विरोध हो, संविधानको अपेक्षा बमोजिम निर्माण गरेका संस्थाहरु चलिरहेका छैनन्, नेतृत्वमा रहेका जो छन्, तिनीहरुले यथा स्थानमा कानुन र आचारसंहिताबमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैनन्, यसबाट संविधान, संविधानले तर्जुमा गरेका, न्यायपालिका र संस्थाहरु सबै यथा स्थानमा खतरामा छन्, हामी स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लडेका हौँ ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कानुन व्यवसायीहरुको यो विरोध प्रधानन्यायाधीशको लागि मात्रै नभएर न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि भएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका कामहरु विधिवत नमिलेका ठाउँमा मिलाएर नलगे आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘यो न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि हो, प्रवृत्तिविरुद्ध हो, व्यक्तिविरुद्ध होइन, यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा मात्रै नभएर उहाँपछि पनि यो संस्थाको शुद्धीकरणको लागि संविधान संसोधनको कुरासम्म हामीले अघि बढाउँछौँ, जहाँजहाँ विधिवत मिलेका छैनन्, त्यहाँ हाम्रो जोडदार माग छ, यस्तो प्रवृत्ति यसपछि पनि कुनै नेतृत्वले देखायो भने हाम्रो आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ, न्यायपालिकामाथि जनआस्था बढाउनलाई, न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गर्नलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नलाई शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बरकरार राखी संविधानको जगेर्ना गर्न बाध्यताले यो बिरोध गरेका हाैँ ।’

विरोध प्रदर्शनमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्देश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै पहिलो बिन्दु रहेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधशिले राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने बताउँदै न्यायपालिका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारपूर्ण हुन नदिनको लागि बाधक तत्वहरुको विरुद्धमा लागि पर्ने बताए । उनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन र विकृति, विसंगतिरहीत बनाउन संविधान संशोधन र दलबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल बार एसाेसिएसनले न्यायपालिकादेखिको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर विसंगति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा बोल्दै आएका छौँ, तर विकृति रोक्नेभन्दा पनि झाँगिने काम गर्दै गएर न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल न्यायपालिकाको नेतृत्व भएपछि हामीले आज बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशजस्तो संस्थाको गरिमामय संस्थामा रहेका व्यक्तिको कारणले गर्दा हामीले जुन सास्ती भोग्नुपरेको छ, उहाँको राजीनामा पहिलो सुरुवात बिन्दु रहनेछ, त्यसपछि पनि न्यायपालिका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारपूर्ण हुन नदिनको लागि बाधक तत्वहरुको बिरुद्धमा लागि पर्छौं, न्यायपालिका सुधारका लागि संविधान संसोधन मात्रै नभइ दलहरुको कुरा पनि आउन सक्छ ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले व्यक्तिको लाग विरोध नभएर प्रवृत्तिमाथको विरोध भएको बताए । उनले न्यायपालिका भित्र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ठीक नभएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बार एसाेसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । उनले कोर्ट बारभन्दा ठूलो नभएको भन्दै बारले नै राजीनामा माग्दा राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा लज्जास्पद भएको बताए । उनले कसैलाई पनि लोभ लालच दिएर उचालेको थाहा पाए सह्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘कसैलाई नेता ल्याउन मन छ भने ल्याए हुन्छ, कसैलाई राज सिंहासनमा बसाउन मन छ भने बसाए हुन्छ, हामीले व्यक्तिको कुरा होइन, न्यायालयलाई पूजा गरिहरेका छौँ, न्यायालय भित्र तपाइँको भूमिका ठीक भएन, तपाइँ एक वर्षसम्म आफ्नो पदमा बस्नुभयो भने कार्यकालभर नेपाल बारले कार्यक्रम गर्छ, न्यायालयमा दुषित प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई बन्द नगर्ने, टार्ने हिसावबाट भएको छ, आफ्नो इजलासमा राखेको मुद्दा समेत हेर्न सक्दैनन् भने प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा हामीले मानिरहनु पर्ने कुरा छैन, बार कोर्टभन्दा पनि ठूलो हो, बारले नै राजीनामा मागिसक्यो भने तपाइँ राजीनामा नदिने को हो ? यदि लोभलालच दिएर कसैलाई फसाएको थाहा भयो भने हामी छोड्दैनौँ ।’

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्धको नेपाल बार एसाेसिएसनको अभियानअन्तर्गत कानून व्यवसायीहरुले कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गते कालोपट्टीसहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । उनीहरुले ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ’ भन्ने ब्यानरसहित विरोध गरेका छन् । बारले नैतिकताको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको भन्दै चरणवद्धरुपमा विरोध कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।