कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको आठौअधिवेशनको तेस्रो बैठकदेखि जारी रहेको विनियोजन विधेयक, २०७८ माथिको छलफल आज सकिएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामीआर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको छलफलका लागि विनियोजन विधेयकसभामा पेश गरेका थिए ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भागलिँदै प्रमुखप्रतिपक्षीदल एमालेकाप्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले नीति, कार्यक्रमतथा बजेटमा विभिन्न योजना आउने तर व्यवहारमालागु नहुने तर्क गरे । सरकारले बजेट आउनुपूर्व १५ दिनअगावै यसका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुखनीतिहरुकाविषयमा छलफल गर्न नसकेको र आफूलाई पनि जानकारी नदिएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य दल रावल र बिमला केसीले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए । निवर्तमानमन्त्री रावलले कर्णालीको मौलिकता सुहाउँदो, भूगोल र क्षेत्रीय सन्तुलनकायम राख्ने बजेट ल्याउन सुझाए । अर्का निवर्तमानमन्त्री केसीले कर्णालीमा सहयोगापेक्षीमा सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिसकिएकोले यसको व्यवस्थापनगर्ने कार्यक्रमलाई समेट्न सुझाव दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णालीप्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले सबै केन्द्र सरकारले यहाँका खनिज, खानी, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्दा प्रदेश सरकारले त्यसमा आफ्नो पहल बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसको साथै उनले कर्णालीको जडिबुटी, अपर कर्णालीलाई यार्साको हबबनाएर रोयल्टी लिएर यहाँको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री रोजागारलाई मुख्यमन्त्री जनता रोजगार कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाउन सुझाएका प्रमुख सचेतक विष्टले राजी, राउटे, बोटे कुसुण्डालाई संरक्षण हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भन्दा पनि कार्यान्वयनम ाजोड दिने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । छलफलमा भाग लिएका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली, प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्री, सोशिला शाही, खड्कबहादुर खत्री, पदमबहादुर रोकाय, दानसिंह परियार लगायतले मानव सुचांकमा पछि परेको कर्णालीको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने तथा जनतालाई अनुभूति हुनेगरी उद्देश्यअनुरुप बजेट ल्याउन सझाए ।
बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति माथिको छलफल सकिएको बताउँदै त्यसमा समावेश भएका विषय अवगत गराएका थिए । उनले सुझाव र मार्गदर्शनलाई आगामी बजेटमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै अर्को बैठक यही जेठ २९ गते दिउँसो २ः०० बजे बस्ने जानकारी गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया