प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासले आइतवारको सुनुवाइपछि मुद्दा सोमवारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

आइतवारको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा रहन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बहस गरेका थिए ।

बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओली तर्फका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलास छोड्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदलगायतका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले भने वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरिएकाले अब इजलासबारे नभई रिट निवेदनमाथि बहस हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

पूर्व महान्याधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गर्नेले कुन न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने र को बाहिरिने भन्ने विषयमा न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले सरकारी पक्षबाट न्यायापालिकामाथि निर्लज्ज प्रहार भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको हो । आइतवार पनि मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी बहस सकिएको थियो । यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । तर सर्वाेच्चले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो ।