सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यले कानून बनाएर मात्र छुवाछुत, विभेद हट्न नसक्ने भन्दै व्यवहारमा पनि छुवाछुत हटाउनेतर्फ सबैको पहल हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ विधेयक माथि भएको छलफलमा भाग लिने सदस्यले दलितमाथि छुवाछुत र विभेद गर्ने, राज्यका निकायहरुमा दलितको अस्तित्व अस्वीकार गरी अपमान गर्नेजस्ता सोच र व्यवहार अझै हट्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश बदनाम भइरहेको बताए ।
उनीहरुले प्रदेशमा व्याप्त छुवाछुत र विभेदको समस्या समाधानका लागि दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याएर प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताए ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य शान्ति नेपाली, देवराज पाठक, बलदेव रेग्मी, दुर्गाकुमारी कामी, टेकबहादुर रैका र देवकी मल्लले भाग लिएका थिए ।
सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै छुवाछुत र जातीय विभेदकाविरुद्ध कानूनअनुसार दण्डसजायको व्यवस्था गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले ‘दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’लाई सामाजिक समितिका दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया