काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बुधवार एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसद विघटन संविधान विपरित एवम् अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी गर्दै त्यसको बदरको माग गरेका छन् ।
संविधानमा उल्लेख नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् । त्यस्तै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गलत भएको ठहर गर्दै त्यस्लाई सच्याउन बदरको माग गरेका हुन् ।
उनले बहस गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ र ८५ मा बाहेक संविधानले विघटनको कुरा देखाउन नसकेको बताए । त्यस्तै नेपालको जस्तो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ बाहेक अन्त देखाउन नसकेको बताएका छन् ।
उनले भने- ‘विघटन वर्तमान संविधान विपरित छ । यसलाई बदर गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ ९५० भन्दा बाहेक अन्त प्रधानमन्त्री जान मिल्दैन । विघटन गर्दा संविधान बमोजिम भन्दा बाहिर जाने काम भएको छ’।
उनले बहस शुरु गर्दैगर्दा विभिन्न ४ विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । जसमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ कि छैन ?, संसदीय अभ्यासमा विघटनको अधिकार कार्यकारीभित्र रहन्छ कि संविधानमा हुन्छ ?, संसद विघटनमा न्यायिक पुनरावलोकनको निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? र राजनीतिक विषय हो कि होइन ? लगायतका विषयहरुमा आफूले बहस गर्ने बताउँदै बहस शुरु गरेका थिए ।
सोमवारबाट अन्य बहसहरु सकिएसँगै अदालतका सहयोगीको रुपमा गठन गरिएको एमिकस क्युरीले मंगलवारबाट बहस शुरु गरेको छ । मंगलवार एमिकस क्युरीका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनलाई अनुमोदन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै सर्वोच्चमा १३ वटा रिटनिवेदनहरु परेका थिए । सम्पूर्ण बहसहरु सोमवार सकाउँदै एमिकस क्युरीले संवैधानिक इजलासमा छलफल गरिरहेका छन् । एमिकस क्युरीको राय अनुसार छिट्टै नै निर्णय दिने बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया