काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटाले संसद विघटनको परिकल्पना संविधानले परिकल्पना गरेको दाबी गरेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बास्कोटाले त्यस्तो बताएका हुन् ।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष पहिले नै संसद विघटन नभएको दाबी गर्दै संविधानमा ५ वर्ष पहिले विघटन नै हुन नपाउने संविधानमा नलेखिएको तर्क गरे ।
संविधानको धारा ८५ मा २ वर्षपछि अर्थात ५ वर्ष पहिले नै संसद विघटन गर्ने विकल्पको रुपमा राखिएको बताए ।
“यो संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेको छ। २ वर्ष पहिले नै विघटन भएको हौन। ५ वर्ष पहिले विघटन नै हुन नपाउने भनि संविनमा लेखिएको छैन।”ले भने- “२ वर्षपछि विघटन हुन सक्छ। धारा ८५ मा अगाडि भन्ने विकल्प त्यसै कारण राखिएको हो।”
त्यस्तै संविधानले संसद विघटनलाई निषेधात्मक नभनेको पनि दाबी गरेका छन् । त्यस्तै निर्वाचन सर्वोच्चले ध्यान दिने कुरा नभई राज्यले ध्यान दिने कुरा भएको तर्क व्यक्त गरे ।
त्यस्तै संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै जाँदा सरकारले निर्वाचन गर्न सक्ने उनको वरिष्ठ अधिवक्ता बास्कोटाको तर्क छ ।
“संविधानले विघटनलाई निषेधात्मक भनेको छैन। निर्वाचन श्रीमानहरुले ध्यान दिने कुरा होइन राज्यको कुरा हो। खर्च दायित्व विषय अदालतको प्रश्न होइन। संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै जाँदा निर्वाचन सरकारले गर्न सक्छ।” उनले भने ।
सर्वोच्चले संसद पुनस्थापना गरेपनि सरकार स्थिर नहुने र निर्वाचन हुनै नसक्ने भनेर नरोकिने समेत उनको दाबी छ । साथै संसद विघटनको अघिल्लो दिन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भएमा मात्रै संसद पुनस्थापना हुन सक्ने उनको तर्क रहेको छ ।
“निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर रोक्न सकिँदैन। अदालतले संसद पुनस्थापना गरेपनि सरकार स्थिर हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव अघिल्लो दिन नै दर्ता भएको भए श्रीमानहरुले पुनस्थापना गर्न सक्ने अवस्था थियो।” उनले भने, “तर दर्ता हुन ढिला भएको र पार्टी पनि नफुटेको अवस्थामा विघटन जायज छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया