काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक पूर्वसभामुखलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश दिएको छ । जवाफ पेस गर्न बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।
छुट्टाछुट्टै मुद्दामा बिहीबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्चमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने भएको हो । मुद्दाका विपक्षी (उनीहरू) उपस्थित भएपछि मात्र वारेस राख्न दिने वा नदिने विषयमा निक्र्योल हुनेछ ।
‘यसमा के–कसो भएको हो ? मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन नहुनुपर्ने हो ?’, प्रधानमन्त्री ओलीका नाममा जारी आदेशमा छ, ‘म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैं लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाउँमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखका नाममा जारी आदेशको व्यहोरा पनि एकै प्रकृतिको छ ।
आदेशअनुसार आफैं लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकाले अन्य कानुनी सुविधाको विकल्प दिइएको छैन । अब विपक्षीहरू आफैं जवाफ लिएर उपस्थित भई सर्वोच्चमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले सबै मुद्दामा सुनुवाइ प्रयोजनका लागि एकसाथ राखेर पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार प्रकाशित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया