काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा शनिबार प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित कदमको संज्ञा दिएको कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। पुस १३ गते प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विघटनको विपक्षमा सडकमा उत्रिएको कांग्रेसले त्यसयता विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
पाँच वर्षका लागि प्राप्त जनमतलाई खण्डित गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको कांग्रेसका धेरैजसो नेताहरूले बताएका छन्। यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। कांग्रेसले विघटनको विरोधमा कार्यक्रम गर्दै आए पनि नेताहरूले यो अब अदालतको विषय बनेको पनि बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत विघटनको विपक्षमा उभिएका बेला कांग्रेस नेताले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका छन्। अदालतलाई दबाब वा प्रभावमा पार्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेताले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले सदर गरिदिए सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्लेषण गरेका छन्। तर कांग्रेस नेताले वैशाखमै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउनेमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमसहित कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्दै निर्वाचनको तयारी पनि कांग्रेसले एकैसाथ अघि बढाएको छ। उसले जिल्ला हुँदै वडा तहसम्मका विरोधका कार्यक्रम तय गरेर संगठन परिचालन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। यही रणनीतिअन्तर्गत शनिबार आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रजातन्त्र र संविधान विरोधी भएको बताए। तर उनले विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालत पुगेकाले यसमा आफूले यो वा त्यो नभन्ने स्पष्ट पारे। ‘मोटो आँखाले हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम प्रजातन्त्रविरुद्धको हो, संविधानविरुद्धको कदम हो,’ काठमाडौं–५ ले बुढानीलकण्ठमा आयोजना गरेको सभामा देउवाले भने, ‘तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले जुलुस निकालेर यो गर, ऊ गर भन्ने होइन, अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ। अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा सहभागि हुने पनि देउवाले स्पष्ट पारे। सर्वोच्चभन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले जनतामा जाँदा के बिग्रन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्यो भने सबैले भाग लिन्छन्।’नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया