काठमाडौं । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा दुई खालका टिप्पणी आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले धारणा दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा रहेकाहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको धारणालाई स्वागत गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु गलत भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त विज्ञप्तिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी आएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले निकालेको विज्ञप्ति न्यायिक निकायलाई प्रभावित पार्ने खालको नभएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले धारणा राख्दा अदालतलाई कुनै संकेत नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानमा लेखेको कुरा मात्रै भनिएको र अदालतको विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य र मनशाय नभएको उनीहरूको तर्क छ। अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुरा सोच्नै नसकिने र संविधान पढ्ने नागरिकले देशमा भएगरेका घटनाबारे धारणा बनाउन कहिल्यै पनि प्रतिबन्ध नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
‘हामीले धारणा राखिसकेका छौं। अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामीले बोलेका छैनौं,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘आलोचना गर्नेले गरिरहन्छन्, भन्नेको मुख कसले थुन्न सक्छ र ?’
कतिपय ठाउँबाट किन बोलेको भन्ने दबाब पनि आएको र कतिले राम्रो भनेको उनको भनाइ छ। संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना नहुने भाषणमा ठोकुवा गरेका छन्। मन्त्रीहरू तथा नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले पनि अदालतमा विचाराधीन विषय भए पनि पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गरेर बोलिरहेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया