काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले शनिबार काठमाडौंमा आफूनिकट युवा संघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘म भन्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा बसिसकेका मान्छेले गलत ढंगले अदालतलाई प्रभावित पार्ने, धम्क्याउने खालका क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पार्दै सो कदम असंवैधानिक रहेको जनाएका थिए।‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ। सोही वक्तव्यको आलोचना गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने र गलत ढंगले प्रभावित पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। उनले आफूहरूले कहिल्यै अदालतको निर्णयलाई लिएर नाराजुलुस नगर्नेसमेत बताए।
ओलीले संविधान अनुसारको संवैधानिक इजलासलाई नमान्ने भन्दै केही अजासु (अति जान्नेसुन्ने) निस्केर अरू इजलास माग गर्न थालेको बताए। ‘केही अजासु निस्केर संवैधानिक इजलासले हुँदैन भन्दैछन्, कुन संविधानले भन्यो ? उनीहरूले जे भन्यो त्यही फैसला हुनुपर्ने ? उनीहरूले जुन इजलास माग्यो त्यही हुने हो भने किन चाहियो अदालत ?’ ओलीले भने। ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नहुने र तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने बताए। ‘विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन। वैशाख १७ र २७ गते नै चुनाव हुन्छ,’ उनले भने। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया