अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि ऐन संशोधन अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएका छन्। सरकारले मंगलबार ल्याएको उक्त अध्यादेश संविधानविपरीत भएको दाबीसहित बदर गर्न माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले संवैधानिक इजलासमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

रिटसँगै अध्यादेश बदर हुने वा कार्यान्वयन हुने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशको वैधतामाथि शुक्रबार बहस हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ न्यायाधीश छन्। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुन्। अध्यादेश जारी भएपछि मंगलबार बोलाइएको परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित थिए।

‘असंवैधानिक ढंगले अध्यादेश’ जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको मंगलबारको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन्। संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गतका अधिकारलाई जालसाजीपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्मा छलफलै नगराई प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको दाबी गर्दै रिटमा संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाउन र कुनै नियुक्तिको सिफारिस नगर्न आदेश माग गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।