संघीय सरकारले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन भइरहेको विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना आफैं सञ्चाल नगर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार संघले भवन, सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक साधन–स्रोत फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ । पत्राचारविरुद्ध संघ र २ नम्बर प्रदेशबीच गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
संघीय सरकारको यस्तो कार्यबाट आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भएको उल्लेख गरी प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले अनुमति दिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार निवेदन दिएका हुन् ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले गत कात्तिक २१ गते पत्र पठाई प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारीसाधनलगायतका अन्य भौतिक स्रोत संघ सरकारलाई फिर्ता गर्न भनेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया