क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन

सरकारले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर र खानीजन्य उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्त र मापदण्ड पालना नगर्ने यस्ता उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी थालेको हो ।
दर्ताबिनाका यस्ता उद्योग बन्द गर्दा अवरोध गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘त्यस्ता उद्योगलाई कानुनको दायरामा आउन बारम्बार आग्रह र अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेपछि बल प्रयोगको अवस्थामा समेत जानुपर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘सर्त र मापदण्ड उल्लंघन गर्न पाइँदैन, बिनादर्ता उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त बैठक मंगलबार बसेको थियो । ‘बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने/गराउने,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरण प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गर्ने ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।