काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ ।
सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सार्वजनिक विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संचालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जनाश्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था गराएको छ ।
तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यवसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको हो । यसरी रोजगारी श्रृजना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत् हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुने विश्वास गरिएको छ ।
देशभित्रै बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट हालसम्म ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमबाट ६० हजार ६० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सो कार्यक्रमलाई सरकारले थप व्यवस्थित गर्दै आगामी दिनमा थप नयाँ योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य र योजना बनाएको छ ।
विभिन्न दातृ निकायले समेत कार्यक्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै श्रमिकलाई दीर्घकालीन हित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि सारिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक लाख ६८ हजार ८७० योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् ।
आव ०७६/७७ मा मन्त्रालय अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा आठ र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तीन गरी कूल ११ परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । ती कार्यक्रममा कूल बजेट ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको १४४ वटा माइलस्टोनमध्ये ८८ सम्पन्न तथा ४५ आंशिक सम्पन्न रही कूल सङ्ख्याको ७५ प्रतिशतकार्य प्रगति हासिल भएको छ । मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौट ५५.५० र गुनासो व्यवस्थापनमा ७२ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया