मौद्रिक नीतिबारे चन्द्र ढकालको प्रतिकृया- ‘कर्जाको रिफाइनान्सिङ र रिसेड्युलीङ गर्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिई कर्जाको रिफाइनान्सिङ र रिसेड्युअलीङ गर्ने व्यवस्था आउनु सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको बताए । मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गर्ने विषयले महत्व राख्ने उनको भनाई छ ।

नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर उद्योगी व्यवसायीहरुले लाभ पाउने अवस्था आएमात्रै समग्रमा मौद्रिक नीतिले राम्रो गर्ने ढकालले बताए । उनले भन,े ‘निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई आधार गरेर धेरै चिजहरु मौद्रिक नीतिले समेटेको अवस्था छ । खासगरेर साना तथा मझौला उद्योगहरु, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले उठाएका जुन कुराहरु छ जुन कोभिड १९ को कारणबाट थला परेको अर्थतन्त्र छ र यो अर्थतन्त्रमा भइराखेका उद्योग व्यवसायहरु चाहे पर्यटन भनौं चाहे साना मझौला उद्योगहरु भनौं । यसको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएको चिजहरु जस्तै कर्जाको पुनरतालिकिकरण गर्ने, त्यस्तै रिसेड्युअल गर्ने कुराहरु देखि लिएर यो क्षेत्रमा परेको असरलाई कभर गर्नको लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरैजासो कुराहरु समेटेको अवस्था छ । यसलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट भन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ ।’

https://www.facebook.com/lokpath/videos/642902809657007/

सरकारले बजेट मार्फत समेटन नसकेका अधिकांश विषयहरुलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिबाट ल्याइएका विषयहरुलाई मेकानिजम बनाएर, निर्देशनहरु दिएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए । छिटो कार्यान्वयन भएमा मात्रै कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले राहत पाउने उनले बताऐ । उनले भने ‘मौद्रिक नीतिले बजेटले सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको चिजहरुलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ । यसमा मलाई निजी क्षेत्रको अथवा महासंघको उपाध्यक्षको हैसियतले र सम्पूर्ण व्यवसायीको प्रतिनिधि मुलक संस्थाको पदाधिकारीको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिले ल्याएको हिजोको मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरेको चिजहरुलाई कार्यान्वयन पक्षमा जुन एउटा मेकानिजम, मोडालिटि बनाएर फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरेर मोडालिटी तयार गरेर तुरुन्तै कार्यान्वयन पक्षमा गयो भने निजी क्षेत्रको धेरै समस्याहरु समेटछ भन्ने मैले विस्वास गरेको छु ।’