बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट प्रवाह कर्जाको सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण पब्लिक कम्पनीले गर्न सक्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
पब्लिक कम्पनीका रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासहित कर्जा सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । हाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको नियमावलीबाट केन्द्रको सञ्चालन र सुपरीवेक्षण हुँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको नियमावलीबाट स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रले पनि प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत लिएर काम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो सूचनाको प्रयोग कर्जादाताले कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै कर्जाको अनुगमन र जोखिम मूल्याङ्कनका लागि सूचना प्रयोग हुनेछ । वित्तीय स्थायित्व र बजारको अनुगमनका लागि कोषको सूचना प्रयोग हुनेछ र यस्ता सूचना केन्द्रले गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
कोषको कामकारबाहीको अनुगमन र नियमन राष्ट्र बैङ्कबाट हुनेछ । सूचना दुरुपयोग गरेमा कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।गोरखापत्रमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया