कृषिको लागि सरकारले के गरोस् ?

नेपाल अब खाद्य र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने बिषय कोरोना संक्रमण र लकडाउन पछी पुन चर्चामा आएको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ र अझै पनि नेपालको जीडिपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालमा झन्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ र कुल जनसङ्ख्याको ६३ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध छन् । तर कृषिबाट बिस्तारै कृषकहरु नै पलायन हुदै गएका छन् ।

गाउँका खेतबारी बाँझा छन् र युवाहरु खाडी लगायत अन्य मुलुकमा मजदुरी गर्न आकर्षित छन् । किन आयो त कृषिमा यस्तो विकर्षण कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति पकड्न नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक माग पुर्ति गर्न सकेको देखिदैन जसले गर्दा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरिराख्नु परेको छ । कृषि पेशामा सलंग्न किसानहरूमा नै चरम गरिवी रहन बाध्य छन् ।

सरकारले कृषि विकासका लागि थुप्रै योजना नीति र लगानी अघि नसारेको पनि होइन । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एसिया बर्षपनि कृषि क्षेत्रमा करिब १२ अर्बले बजेट वृद्धि गरेका थिए । कृषिमा सरकारको लगानी बढे पनि सो पेसामा युवा जनशक्तिको अभिरुचि भने घट्दै गएको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ ।

यसको प्रमुख कारण हो कृषकलाइ न्यनतम मूल्य र बस्तु बिक्रि नहुदा को हकमा न्यनतम मूल्यमा सरकार द्वारा खरिद को ग्यारेन्टी तथा कृषि बिमाबाट कृषकहरुलाई संभावित नोक्सानी बात जोगाउने व्यवस्थाको अभाब नेपालमा कृषि बिमा नभएको होइन तर यसमा व्यापक सुधार र बिस्तारको टड्कारो आवश्यकता छ । कृषि बीमा अन्र्तगत पशु, पंछी पालन, माछा पालन, तथा धान, तरकारी, फलफुल खेती आदि व्यवसायहरूको बीमा गर्न सकिन्छ ।

यस्तो बीमा गरेमा आगलागि, दैवी प्रकोप भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधीबेरी, रोग, किरा आदिबाट कुनै पनि प्रकारको हानी भएमा कृषकलाई नोक्सानी बराबरको रकम उपलब्ध गराईन्छ । कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन पनि कृषि बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिमा भनेको आर्थिक सुरक्षा हो । कृषि बिमाले कृषकहरू को सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिन्छ । हरेक कृषकहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनु कृषिबिमाको उद्देश्य हो । पछिल्लो समय कृषि बीमामा कृषकको अकर्षण बढ्दै गएको देखिएपनि कृषि बीमा योजनामा सबै कृषकहरुको पहुँच भएको देखिदैन ।

विशेष गरी न्यून आय वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याएको कृषि बिमाको माध्यमबाट कृषकहरूलाई बिमाबारे सचेतना फैलाई कृषि बिमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क भार कम गर्नको निमित्त सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले अनुदान दिदैं आएपनि कृषकहरुको पहुँचपुग्न सकेको छैन ।

कृषिबीमाको सुचना कृषकसम्म पु¥याउन विभिन्न तालिमहरू आयोजना गरेपनि, सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय र कृषक स्तरमा कृषिबीमा सम्बन्धि सचेतनाको कमि रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा कृषिबीमामा कृषकहरुको पहुँच प्रभावकारी देखिँदैन । सरकारले कृषिबीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएपनि कृषकहरु बीमाप्रतिआर्कषण बढ्न नसक्नुमा समन्वय र जनचेतनामुलक कार्यक्रम प्रभाकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी र यसले निम्त्याउने आर्थिक चुनौतीसँग लड्न अब कृषिको विकल्प छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि पाँच नीतिगत आधार केहि अघि मात्र सार्वजनिक गर्दै जसमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण,बाली तथा पशुपन्छी बीमा , न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी आफ्नो प्रथिकता रहेको बताएका थिए ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले आफ्ना योजनाहरुलाई आगामी दिनमा हामी आफैलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परिक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन् भन्दै यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व भएको बताएका थिए ।

नेपालमा बिमा व्यवसायको राम्रो बिकास भैसकेको अवस्थामा कृषि बिमाको लाभ कृषक सम्म पुर्याउनु खासै चुनौती पूर्ण कुरो पनि होइन सरकारले नीतिगत सुधार र बिमा कम्पनिहरुलाई साथ लिन सके खाडी र अन्य मुलुकमा होइन नेपालीजनले आफ्नै बाँझो खेतमा सुन फलाउन सक्छन् ।