सरकारी कार्यालयकै भवनको नक्सा पास गरिदैन

पाँचथर, १३ माघ । पाँचथर जिल्लामा सरकारी कार्यालयकै भवन मापदण्ड विपरीत बनाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ सदरमुकाम फिदिममा मात्रै अहिले एक दर्जन बढी सरकारी कार्यालयका भवनको नक्सा पास छैन । ती भवन केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही भवन निर्माण भइसकेका छन् नगरपालिकामा राजश्व तिरेर अनिवार्यरुपमा नक्सा पास गरी मापदण्डअनुरुपको भवन निर्माणको अनुमति लिएर काम अघि बढाउनु पर्ने भए पनि धमाधम मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भइरहेका छन् नगरपालिका बन्नु पूर्व पनि नगर विकास समितिमार्फत नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तोकिएको मापदण्ड पु¥याएरमात्र जग्गा पास हुने गर्छ । सर्वसाधारणलाई जग्गा पास गर्न दबाब सिर्जना गरिरहँदा सरकारी भवनको जग्गा पासको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन केही समय अगाडि नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा निर्माणाधीन ६० निजी घरको नक्सा पासका लागि पत्रचार गरेको थियो । रु २१ करोडको बजेटमा निर्माण भइरहेको जिल्ला अस्पतालको ५० श्ययाको भवनको जग्गा पास भएको छैन । जनस्वास्थ्य कार्यालयले केही समयअघि निर्माण सम्पन्न गरेको भवन र दुई डाक्टर, कर्मचारीको क्वाटरको पनि नक्सा पास भएको छैन रु तीन करोड ३७ लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको जिल्ला अदालतको नक्सा पास भएको छैन । यस्तै दुई करोडको पशु सेवा कार्यालयको भवन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयकै भवनको नक्सा पास भएको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्गको भवनको प्रक्रिया अघि बढे पनि नक्सा पास भएको छैन । केही दिन अगाडि उद्घाटन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार अधिकांश पुराना भवनको जग्गा पास भएको छैन । जिल्ला हुलाक कार्यालयबाहेकका सरकारी कार्यालयको भवनको नक्सा पास नै छैन वन, सिँचाइ, खानेपानी, महिला विकास, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका कार्यालयको नक्सा पास छैन । डिजाइन स्टिमेटमै नक्सा पासका लागि बजेटको व्यवस्था हुने गर्छ । हरेक निर्माणमा इञ्जिनियर हुने गर्छ । बनिरहेका सरकारी कार्यालयका प्रमुख प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गरे पनि नगरपालिकामा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघको ठूलो भवन निर्माण भएको भए पनि नक्सा पास भएको छैन । प्राविधिकले बनाएको नक्सा, चार किल्ला, नापी र ट्रेस नक्सा, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिए रु पाँच लाखसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । जरिवाना गराई मापदण्ड नपु¥याइएका भवन भए तीन गुण बढी राजश्व तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नत्र भवन नै भत्काउनु पर्ने हुन्छ । सरकारी भवन नै नक्सा पास बिना बनेकाले मापदण्ड पुगेको छ, छैन भन्ने यकिनसमेत हुन सकेको छैन भूकम्पपछि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मात्र भवन निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था छ । फिदिम नगरपालिकामा निर्माण भइरहेका सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए प्रक्रिया पूरा गरी नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि मापदण्ड विपरीत धमाधम सरकारी भवन निर्माण भइरहेको उनले बताए ।