काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचारः समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
न्यायपालिकाको सुधारको लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अनुशासनात्मक कारबाहीसम्मको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले न्याय परिषद्को समस्या परिषद् नभई त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भुमिकासँग जोडिएको बताए । उनले न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतका रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशका अदालतलाई सर्वोच्च अदालतसरह क्षमता, योग्यता र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसो गर्नसके सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप कम हुनुका साथै अन्य समस्या समेत हल हुँदै जाने उनको भनाइ छ । फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताए । मुलुकमा विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो समस्या न्याय परिषद् होइन, हाम्रो समस्या न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश हो । यो देशको प्रधानमन्त्रीले घुस खान्न भन्यो भने कसैको केही तागत हुँदैन घूस खुवाउने । देशको प्रधानमन्त्रीले म सक्षम मान्छेलाई चाहीँ मन्त्री बनाउँछु, होइन भने पद छोड्छु भन्यो भने उसले सक्षम मान्छेलाई मन्त्री पनि बनाउन सक्छ । त हामीले देखेका छौँ, संसदीय प्रणालीको एकदमै एफिसिएन्ट प्रयोग भएको अवस्थाहरू छ । अहिले चाहिँ बेलायत पनि खस्किँदैछ किन खस्किँदैछ भने त्यहाँ दुई पार्टीको मोडेल छ अब पाँच वटा, छ वटा पार्टीतिर गइसक्यो । अबको नयाँ जेनरेशनमा राजनीतिमा कुनै भावना वा रुची छैन । त्यसो हुनाले न्यायपालिकामा यदि न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको असर्टिभ रोल यदि कायम गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ कि न्यायालय दुई–चार महिनामै सुधारिएर जाओस् । सबभन्दा पहिले त त्यो ऐन संसोधन गर्नुपर्यो । प्रधानन्यायाधीशलाई सम्पूर्ण रुपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, न्यायाधीशदेखि लिएर डिसिप्लिनरी एक्सनसम्मको सम्पूर्ण पावर प्रधानन्यायाधीशलाई दिने किनभने न्यायालयको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ । हाउसमा उसको विरुद्ध महाअभियोग लाग्छ नि सक्छ । जिम्मेवार मान्छे र पब्लिक फेस पनि उ नै हो ।’
उनले संविधान संशोधनको क्रममा न्यायालयको सुधार र मुलुकको शासकीय स्वरुपलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया