भारतसँगको खुल्ला सीमाना व्यवस्थित गर्दै पासपोर्ट लागु गर्नुपर्छ : रघुजी पन्त

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले खुला सीमाना व्यवस्थित गर्नुपर्न बताएका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पन्तले नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमालाई विस्तारै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘विस्तारै विस्तारे पासपोर्ट लागु गर्नुपर्छ । खुल्ला सीमाना भएकोले अहिले नेपालमा भुटानी शरणार्थीदेखि रोहिंग्याहरुको ठूलो संख्यामा प्रवेश भएको छ ।’ खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भारतबाट अवाञ्छित तत्व नेपाल छिर्ने खतरा ।’

उनले सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक रुपमा चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमीबारे सरकारले अहिले लिएको स्ट्याण्ड ठीक छ । सीमा विवाद पुरानो हो । अब यो विवादलाई चाँडो हल गर्नुपर्छ । सरकारलाई राम्रो जनसमर्थन छ । यही बेलामा पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

स्थायी कमिटीको बैठकमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएकोले त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, भारतले हालै प्रकाशित गरेको आन्तरिक नक्शा नमान्ने र सीमा विवाद समाधानको लागि कुटनीतिक पहल गर्ने तीन वटा प्रस्ताव नै पारित गरेको पन्तले सुनाए । पन्तले नेपाल–भारतबीच खुल्ला सीमा रहेकोले सीमा विवाद भएको बताए । अर्को मित्रराष्ट्र चीनसँग भने सीमा विवाद नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै अर्को प्रसंगमा स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीको बारेमा पनि कुरा भएको बताए । पन्तले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नेबारे थप निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिईएको पनि बताए । उनले भने,‘एमसीसी आईपिएसभन्दा अघि आएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आईपिएस र एमसीसीबीच कुनै सम्बन्ध छैन भनेर भन्नुभयो ।’

तर, अमेरिकी अधिकारीहरुले यसबारेमा अर्कै अभिव्यक्ति दिएको उनले सुनाए । उनले भने,‘एमसीसीमा नेपालको पनि १४ अर्ब पैसा परेको छ । यो भनेको २५ प्रतिशत हो । अनि शर्त भनेको अमेरिकाले मात्रै लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्ने राखिएको छ, ट्याक्सबारे पनि क्लियर पार्नुपर्छ भनेर साथीहरुले भन्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।’

एमसीसीबारे अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकोले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने भएकाले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको पन्तले बताए ।