काठमाडौ – भारतीय मिडियाको ठूलो बजार सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको हालै गरिएको एक अनुसन्धानले देखाएको
काठमाडौं–तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले ०५१ मा सुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमले वृद्धवृद्धालाई महिनामा एक सय रुपैयाँ
निर्माण कम्पनीलाई विकास आयोजना गुणस्तरीय बनाउन र निर्माणमा जिम्मेवार बनाउन योजना सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म
काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा करयोग्य सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ
काठमाडौंँ–समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६–७७ का लागि १५ खर्ब
काठमाडाैं-सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा करिब एक दर्जन नयाँ
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको दशक घोषणा गरेको सरकारले शिक्षक दरबन्दी अभाव टार्न स्वयंमसेवक शिक्षक खटाउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।
–शरच्चन्द्र भण्डारीकाठमाडौँ- सरकारले मदिरा, चुरोट‚ अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को
सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटका लोकप्रिय नारा र
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेसँगै कर्मचारीको तलब रु तीन हजार
काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
काठमाडौँ –सरकारले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक
सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यसचिवले ६५ हजार रूपैयाँ पाउने भएका
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत महतले यो सरकारले ल्याएको बजेट महत्वकांक्षी र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ
काठमाडौं । सरकारले नेपाल एकीकरणको क्रममा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी तथा किल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कुल
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रकारको राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिने बताए