काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा वडाका ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो । महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका जग्गा यस प्रक्रियामा समेटिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण भएको भनिएका जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् ।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सरकारले अहिले सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औंल्याएका जग्गाको छानबिन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सरकारको यो कदमलाई लामो समयदेखि अतिक्रमण तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको आरोप लाग्दै आएका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया