काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने कानूनी तथा व्यावहारिक आवश्यकता रहेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै विगतमा विभाग गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच स्थानान्तरण हुँदै आएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार विसं २०४२ मा बनेको मूल ऐनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको थियो । पछि २०७५ सालको संशोधनमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।
यद्यपि, तत्कालीन चुनावी सरकारका समयमा अध्यादेशमार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको र उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि सम्बन्धित दफाहरू निष्क्रिय हुन पुगेको उनले बताइन् ।
हाल निष्क्रिय रहेका ती दफाहरूलाई पुनः क्रियाशील बनाउन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै कायम राख्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कारणसमेत प्रस्तुत गर्दै उनले गृह मन्त्रालयमा धेरै निकायको जिम्मेवारी रहेकाले सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुनसक्ने बताइन् ।
‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपद् व्यवस्थापनलगायत धेरै निकाय रहेकाले मन्त्रालय कार्यबोझले थिचिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील र दैनिक सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुन्छ।’
मन्त्री गौतमले सुरक्षा निकाय र गुप्तचर निकायको कार्यप्रकृति फरक हुनेसमेत स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार प्रहरीले ‘के भयो रु’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्छ भने गुप्तचर निकायले ‘के हुन सक्छ रु’ भन्ने पूर्वसूचना संकलन गर्छ ।
सम्भावित घटनालाई समयमै रोक्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता संवेदनशील सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया