सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामलाई सर्वोच्चको रोक, जारी भयो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’को काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको वैधानिकमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दैै सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालका लागि कामकारबाही रोक्न भनेका हुन् ।

सरकारले ०८३ साल वैशाख १४ गते सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरी ०६२–०६३ को परिवर्तनपछि सार्वजनिक पद ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश दिइएको थियो ।

सो सम्बन्धमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन र कसैको सम्पत्ति विवरण माग नगर्न आदेश दिएको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएका छन् । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले कामकारबाही अगाडि बढाउँदा र सम्पत्ति विवरण माग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।