सर्वोच्चकै फैसलाको अपव्याख्या : लगत कट्टा भइसकेको मुद्दा ब्युँताएर राजश्वको रकम फिर्ता गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । फौजदारी मुद्दामा मुद्दा अन्तिम भइसकेपछि प्रतिवादी वा बिगो चुक्ता भएको अवस्थामा लगत कट्टा गरिन्छ र मुद्दा सकिएको मानिन्छ । यदि मुद्दा पुनरावेदन तहमा रहेको अवस्थामा भने त्यो मुद्दा चालू वा विचाराधीन रहेको भनेर बुझ्ने गरिन्छ । अनि सामान्यतः मुद्दामा कुनै अदालतबाट भएको फैसला स्वीकार गरी पुनरावेदन नगरेको र अन्तिम भएको अवस्थामा प्रतिवादी चुक्ता, जरिवाना र क्षतिपूर्तिसमेत असुल भएको अवस्थामा उक्त मुद्दाको लगत कट्टा गरिन्छ र ती मुद्दामा थप कुनै काम कारबाही अगाडि बढ्दैन ।

तर उच्च अदालत पाटनको एक आदेशले यतिबेला २०७८ सालमै लगत कट्टा भइसकेको एक मुद्दा फेरि ब्युँतिएको छ । तर यो मुद्दा पुनरावेदनका लागि ब्युँतिएको नभएर पुरानो कानुनअनुसार कारबाही भइसकेको मुद्दामा तिरेको जरिबाना र क्षतिपूर्ति फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि ब्युँझिएको हो । अर्थात् पश्चातदर्शी कानुन देखाएर पहिले तिरेको जरिबाना फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि यो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो ।

पहिले भएको के हो, त्यो बुझौँ ।
यस मुद्दामा प्रतिवादी रहेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ डेवहाल बस्ने मुकुन्दलाल श्रेष्ठले सन् २०१८ डिसेम्बर २९ अर्थात् २०७४ पुस १४ गतेको मिति राखेर भीमकुमार श्रेष्ठको नाममा ६ लाख ६० हजार रुपैयाँको चेक जारी गरिदिए ।

जाहेरवाला रहेका रामेछापका व्यवसायी भीमकुमार श्रेष्ठले व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि भनी आफूले नगद नै रकम दिएको र त्यसको बदलामा मुकुन्दलाल श्रेष्ठले चेक दिएको दाबी गरेका छन् । मुकुन्दलाल श्रेष्ठले भने उक्त रकम अरूले नै चलाएको तर आफू जमानी बसेको कारण आफूले चेक दिएको स्वीकार गरेका छन् ।

तर जब मिति पुगेपछि चेक साट्न भीमकुमार श्रेष्ठ बैंकमा पुगे, बैंकको खातामा रकम नै थिएन । त्यसपछि नियमअनुसार चेक बाउन्स गराएर भीमकुमार श्रेष्ठले प्रहरीमा जाहेरी दिए ।

अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले मुकुन्दलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी मुद्दासमेत उच्च अदालत पाटनमा बुझायो । २०७६ भदौ ५ गते दर्ता भएको मुद्दामा प्रतिवादीसमेत चुक्ता भई २०७६ असोज १ गते अदालतले मुकुन्दलाल श्रेष्ठसँग ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्‍यो । श्रेष्ठले ४ लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भए ।

प्रतिवादी चुक्ता भइसकेको, साक्षीहरूको बकपत्र भइसकेको कारण २०७६ कात्तिक २६ गते उक्त मुद्दामा मागदाबी पुग्ने फैसला भयो । फैसलाबमोजिम प्रतिवादी मुकुन्दलाल श्रेष्ठले जाहेरवालालाई चेकमा उल्लेख भएको बिगोबराबरको ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ भराउनुपर्ने, बिगोबराबरकै जरिबाना अर्थात् ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ नै जरिबानास्वरुप सरकारी राजश्वमा बुझाउनुपर्ने र जरिबानाको ४ प्रतिशतले हुने रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप पीडित राहत २६ हजार ४०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने फैसला भयो ।

फैसलामा प्रतिवादीले धरौटीमा राखेको रकम ४ लाख रुपैयाँ घटाएर २ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिबाना र क्षतिपूर्ति शुल्कबापत थप २६ हजार ४०० रुपैयाँ पनि बुझाउन भनियो ।

त्यसपछि प्रतिवादी मुकुन्दलाल श्रेष्ठले न सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे न जरिबाना नै चुक्ता गरे । जरिबाना नै चुक्ता नगरी बसिरहेकामा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि २०७८ माघ २६ गते नै बाँकी २ लाख ६० हजार जरिबाना रकम र क्षतिपूर्तिबापतको रकमसमेत बुझाएर प्रहरी हिरासतबाट निस्किए । यद्यपि त्यतिबेला कसैले पनि जाहेरवालाले रकम पाए कि पाएनन् भनेर खोजबिन गरेन ।

जरिबाना र क्षतिपूर्तिबापतको रकम ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गरेको कारण उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नम्बर ०७६-CB-०४५१ को उक्त मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन भई लगत कट्टासमेत भइसकेको थियो ।

तर जब २०८२ वैशाख २४ गते बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा दोस्रो संशोधन भएर चेक अनादरका मुद्दामा बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना र जरिबानाको ४ प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो, त्यसपछि २०८३ जेठ २७ गते मुकुन्दलाल श्रेष्ठ निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटनमा पुगे ।

त्यसपछि उक्त निवेदन इजलासमा पेस भयो र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०८३ जेठ २८ गते नै सर्वोच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट नम्बर ०८१-WF-००३२ को नजिर देखाउँदै पहिलेकै कानुनअनुसार सरकारी राजश्व खातामा बुझाइसकेको जरिबाना र पीडित राहत कोषमा दाखिला गरेको रकमसमेत बिगोको ५ प्रतिशत मात्रै लिएर फिर्ता गर्न आदेश दिइयो ।

हेर्नुहोस्, उच्च अदालतको आदेश

के भनेको थियो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ?
न्यायाधीशत्रय डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले गोरखाको गोरखा नगरपालिका-१४ स्थायी ठेगाना भएकी ईश्वरी ठकुरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा फैसला सुनाउँदै फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा छ भने नयाँ कानुनअनुसार कम सजाय गर्नु भन्ने थियो ।

ईश्वरी ठकुरीमाथि दुई वटा चेक बाउन्सको मुद्दामा २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिबानाको फैसला भएको थियो । साथै जरिबानाको ४ प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसलासमेत भएको थियो । उक्त दुई मुद्दामा उनलाई कुल ९ दिन कैद सजायसमेत सुनाइएको थियो ।

तर ठकुरीले उक्त रकम नतिरी वा तिर्न नसकी उनी २ वर्ष ५ महिना १३ दिन (निवेदनको समयमा) कैदमा बसिसकेकी थिइन् । कानुनअनुसार रकम नतिरी थुनामा राख्नु परेमा प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले मात्रै रकम कट्टा हुने व्यवस्था थियो । आफूले रकम तिर्न नसकी थुनामा पुगेको र फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको कारण आफूले तिर्नुपर्ने संशोधित कानुनको ५ प्रतिशत जरिबाना बराबरको रकम कैद बसेबापत कट्टा भइसकेको भन्दै थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले पुनरावेदन तहमा रहेको वा फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा नयाँ कानुनले कम सजाय तोकेमा नयाँ कानुन नै आकर्षित हुने व्याख्या गरेको थियो । तर इजलासले स्पष्टरुपमा फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा भनी व्याख्या गरेको छ र ठकुरी फैसला कार्यान्वयनकै सिलसिलामा जेलमा रहेकी थिइन् ।

तर उच्च अदालतले गर्‍यो फैसलाकै अपव्याख्या
तर उच्च अदालत पाटनले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै अपव्याख्या गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले अपव्याख्या गरी सरकारी राजश्वमा बुझाइसकेको रकम नै फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । इजलासले फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको भन्दै रकम फिर्ता दिन आदेश दिएको हो, जबकि प्रतिवादीको जेल सजाय, जरिबाना र क्षतिपूर्ति रकम २०७८ माघ महिनामै चुक्ता भई पुनरावेदन नपरी लगत कट्टा भइसकेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले फैसला कार्यान्वयनको चरण के हो भन्ने समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख नगरी केलाई फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको हो भनेका छैनन् । यद्यपि जाहेरवालाले पाउनुपर्ने रकम बाँकी नै रहेको देखिएको कारण त्यसैलाई फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको भनी व्याख्या गर्न खोजिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुष्पादेवी बास्कोटाको पुनरावेदन रिटमा पनि जरिबाना रकम घटाएको छ, तर मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मात्रै । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दा नम्बर ०८२-RE-००२७ को रिटमा पनि मुद्दा पुनरावेदन तहमा रहेको कारण यो फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको र मुद्दासमेत विचाराधीन अवस्थामै रहेको कारण पहिलेको कानुनअनुसारको शत प्रतिशत जरिबाना घटाएर ५ प्रतिशत जरिबाना मात्रै कायम हुने आदेश दिएको थियो ।

तर उच्च अदालत पाटनले भने निवेदकले निवेदन दिएकै कारण र जाहेरवालाले रकम नपाएको भनेकै आधारमा फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको व्याख्या गर्दै पुरानो कानुनअनुसार चुक्ता भइसकेको जरिबानासमेत फिर्ता दिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

सोही आदेशअनुसार मुकुन्दलाल श्रेष्ठले ललितपुर जिल्ला अदालतमा २०८३ असार ३ गते पहिलेको कानुनअनुसार तिरिसकेको जरिबाना र पीडित राहत कोषको रकमसमेत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा उक्त रकम फिर्ता माग गरी निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा उनले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई राखेका छन् ।

पुराना फैसलाका प्रतिवादी रकम फिर्ता माग्दै आउने बाटो खुल्यो
उच्च अदालत पाटनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै जाहेरवालाले रकम नपाएको कारण फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको भन्ने देखाएर पहिले बुझाएको जरिबाना रकम र पीडित राहत कोषमा जम्मा गरेको सरकारी राजश्वको रकम फिर्ता दिन भने पनि ललितपुर जिल्ला अदालतले भने कार्यान्वयन नगरी बसेको छ ।

पहिले नै चुक्ता भइसकेको जरिबाना र पीडित राहत कोषको रकम यसरी निवेदन दिएर फिर्ता माग्दै आएमा के हुने र अन्य व्यक्तिहरू पनि यसरी नै आउन सक्ने भन्दै यतिबेला ललितपुर जिल्ला अदालतले उच्च अदालत पाटनको आदेशमा नै ‘होल्ड’मा राखेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले फैसला कार्यान्वयनको चरण भनेको के कति हो स्पष्ट व्याख्या नगरी गोलमटोलरूपमा जाहेरवालाले पैसा नपाएको कुरालाई मात्रै फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी व्याख्या गर्न खोजेको छ ।