काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको फैसलालाई सरकारको जित वा हारको रूपमा बुझ्नु अत्यन्तै साँघुरो सोच हुने बताएका छन् । शुक्रबार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध टकराबपूर्ण नभई एक अर्काका पूरकका रूपमा रहनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
पौडेलले न्यायपालिका आफैले मुद्दा सिर्जना गर्ने नभई संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणका लागि मात्र रेफ्रीको तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । पौडेलले भने, ‘न्यायपालिका राज्यकै एउटा अंग हो तर न्याय सम्पादनको क्रममा हामी अम्पायर (तटस्थ खेलाडी) पनि हौँ । सरकारी मुद्दामा सरकार वादी भएकै कारण प्रतिवादीप्रति अन्याय हुने गरी फैसला गर्नु न्यायपालिकाको धर्म होइन । अदालतको फैसला सरकारविरुद्ध भयो भनेर बुझ्नु हुँदैन, यो संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर गरिएको तर्कसंगत व्याख्या मात्र हो । यस्तो बुझाइले निकायगत द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ र राज्यको समग्र शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।’
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले नेपालको न्याय प्रणालीमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । अहिले देशभर १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्न बाँकी रहेको पनि बताए । पौडेलले यो तथ्यांक आफैँमा निकै ठुलो रहेको र यसले फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा ‘अलार्मिङ सिचुएसन’ देखाएको समेत बताए ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले परम्परागत शैलीभन्दा फरक, आविष्कारी र प्रविधिमैत्री तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने र राज्यको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न खडा गर्ने चेतावनी दिए ।
फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतको सूचना प्रणालीलाई सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै २ करोडभन्दा बढी नागरिकको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेकाले एपीआईमार्फत जोड्न सके फैसला कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने बताए । यसले फैसला कार्यान्वयनका लागि व्यक्तिको ट्रयाकिङ र ठेगाना पहिचान गर्न सजिलो हुनेसमेत बताए ।
पौडेलले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाले दण्डहीनता र राज्यको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने भन्दै यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा देशको आर्थिक विकास र विदेशी लगानीको वातावरणलाई समेत असर गर्ने बताए । विश्व बैंक र युएनडीपीको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै पौडेलले कानुनको शासन कमजोर भएका देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नआउने र पूर्वाधार लगानीका लागि न्यायिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सबै निकायले साना–साना सुधारका पहल गर्नुपर्ने, एक अर्कालाई दोषारोपण नगरी सकारात्मक समीक्षा र नवीन सोचबाट मात्रै फैसला कार्यान्वयनको जटिल समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीले अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै स्रोत साधनको अभाव, भौतिक पूर्वाधार विकासका क्रममा उत्पन्न जटिलता र नागरिकको आवास अधिकारजस्ता सवाललाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती रहेको औँल्याए ।
अदालतबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्दा एकातिर अदालतको आदेश पालना गर्नु र अर्कोतिर दशौँ हजार नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नु जटिल सन्तुलनको काम रहेको दुखेसो गरे । साथै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र अन्य निकायबिच समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । कतिपय अवस्थामा कानुनी साक्षरता र चेतनाको अभावले पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यसमा बिस्तारै सुधार हुँदै जाने बताए ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयनको विषय अहिले पनि जटिल विषय रहेको भन्दै अन्तर मन्त्रालय र अन्तर कार्यालय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कतिपय अवस्थामा एउटै पत्र पटक पटक ताकेता गर्नुपरेको अवस्था रहेको भन्दै सबैले आफू जिम्मेवार भई कार्य गर्न सकेमा फैसला कार्यान्वयनको दर बढ्ने बताए ।
महानिर्देशक सिंहले आफूहरूमा पनि काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए । सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षको उमेरको कुरा ल्याएको भन्दै त्यसको कारणमा काम नगर्ने कर्मचारीको बानी पनि कारक रहेको बताए । आफूहरूलाई परिवर्तन गर्दै चुस्त र दुरुस्त काम गर्न नसके टिक्न नसक्ने चेतावनी पनि सिंहले दिए ।
यसै गरी, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द घिमिरेले पछिल्लो समय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्ष पत्र नलेखी बोधार्थ मात्र दिने गरेको र लागत कट्टा भएका मुद्दाको सूचना मन्त्रालयमा पठाइने गरिएको बताए । उनले फैसला कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कारबाही गर्ने अन्तिम विकल्प भने संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ रहेको स्पष्ट पार्दै सो विकल्प प्रयोग गर्नुभन्दा पनि समन्वय र छलफलबाट नै समस्या समाधान गर्ने आफूहरूको प्रयास हुने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया