निजी क्षेत्रबिना विद्युत उत्पादन गर्न सम्भव छ ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको उत्पादन विना सम्भव नरहेको बताए ।

उनले उक्त लक्ष्य पूरा भए देशभित्र ठूलो लगानी भित्रिनुका साथै करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।

उनकाअनुसार २०५७ सालसम्म देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २५२ मेगावाट मात्रै रहेको स्मरण गर्दै हाल उत्पादन क्षमता झन्डै ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको र त्यसमध्ये करिव ३,५००–३,६०० मेगावाट निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नआएको भए नेपालले अझै २१ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

कार्कीले हाल ५ हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २,८६२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका समेत बताए ।

उनकाअनुसार २५,७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् भने १६,११४ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् ।

उनले पीपीए प्रक्रियालाई तिब्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै हालै ५,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरिएको बताए ।

उक्त प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रले थप गति लिने उनको विश्वास छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भने–‘वास्तवमा २०५७ सालसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने २५२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको थियो । आजको दिनमा हेर्दा झन्डै ४,२००–४,३०० मेगावाट उत्पादन भएको छ । त्यसमध्ये झन्डै ३,५००–३,६०० मेगावाट नेपालका निजी क्षेत्र र नेपाली जनताले लगानी गरेका छन् । यदि साँच्चै कल्पना गर्ने हो भने, नेपालमा निजी क्षेत्र नभएको भए र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति ल्याइएको नभएको भए, हामीले पहिले झन्डै १८ घण्टा लोडसेडिङ भोग्यौँ, तर आज २१ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो । त्यसैले सरकारको नीतिका कारण तथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिका कारण यो क्षेत्र अगाडि बढेको हो । आजको दिनमा झन्डै ५,७९२ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । २,८६२ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए भइसकेर वित्तीय चरणमा पुगेका छन् । कुल मिलाएर २५,७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० वटा आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् । साथै, १६,११४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा बसेका छन् । वास्तवमा ‘टेक अर पे’ हुनेछ भनिएको छ, तर अब कहिलेदेखि हुन्छ रु कम्तीमा पनि हाम्रा लामो समयदेखि पालो कुरिरहेका आयोजनाहरूका लागि—अस्ति मात्र ५,००० मेगावाटका आयोजनाहरूलाई पीपीए गर्न आउनुस् भनेर सूचना निकालिएको थियो—त्यसलाई मात्रै पनि कार्यान्वयनको सुरुवात गरियो भने अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध अहिले पनि छ । आजसम्म हेर्दा झन्डै ३४,३७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूका लागि करिब ९०० वटा परियोजनालाई अनुमति दिइसकिएको छ । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा आजसम्म महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । नेपालमा थुप्रै संस्थाहरू छन्, तर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोणले हेर्दा र सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रका हिसाबले ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्र अग्रस्थानमा छ । आजसम्म ऊर्जामा झन्डै १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । बैंकहरूको मात्रै पनि झन्डै ७–८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी यस क्षेत्रमा भएको छ । आज संस्थापक सेयरधनी मात्रै ६ लाखभन्दा बढी छन् । निजी क्षेत्रका यी आयोजनाहरू सूचीकृत भइसकेपछि लगानीकर्ताको सहभागिता हेर्दा झन्डै १ करोडभन्दा बढी नेपालीले सेयरमार्फत यस क्षेत्रमा सहभागिता जनाएका छन् । वास्तवमा ऊर्जा क्षेत्रप्रति नेपाली जनताको चासो कति छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । आज उत्पादन क्षमता झन्डै ४,००० मेगावाटको हाराहारीमा हुँदा हामीले वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तिरिरहेका छौँ । गत वर्ष झन्डै ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल तथा अन्य इन्धन) आयात भएकोमा यो वर्ष झरेर २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको विद्युतको बढ्दो प्रयोग हो । हामी घरको चुल्होसम्म विद्युत पुर्‍याउने कुरा गर्छौँ, गाडीलाई विद्युतीय बनाउने कुरा गर्छौँ । वास्तवमा विद्युतको विस्तारका कारण पनि यसमा ठूलो योगदान पुगेको छ । अझ यसलाई उद्योगधन्दासम्म पुर्‍याउन सकियो भने यसले देशलाई निकै अगाडि पुर्‍याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

कार्कीले विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा देशले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गरिरहेको बताउँदै विद्युतको प्रयोग विस्तारसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समेत कमी आएको दाबी गरे ।

उनकाअनुसार गत वर्ष ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु वर्ष उक्त रकम घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रले विद्युत उत्पादनसँगै पूर्वाधार विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको समेत उनले बताए । उनकाअनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रले ३,७०० किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय, २७० बेली ब्रिज तथा पक्की पुल, १०७ खानेपानी आयोजना र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको स्मरण गराउँदै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न करिव ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

उनले गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताउँदै निजी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत र सार्वजनिक यातायातका ९० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने, ३०० किलोमिटर रेलमार्ग तथा १०० किलोमिटर ट्रलीबस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसमेत तय गरिनु सकारात्मक रहेको बताए ।