काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव संकलन गरेको छ ।
नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूबाट मार्गदर्शक सुझावहरू संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ का राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा। यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई महत्वपूर्ण छलफल गरेको हो ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रस्ट पारे ।
उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।
संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे ।
यसैगरी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट (जनादेश) को रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उहाँले यसका लागि विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यास र शैलीलाई पनि आत्मसात् गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधन जस्तो विषयमा संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरिन् ।
संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको र विशेष गरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ ।
महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाहरूको एकतिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ संघर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन् ।
यसैगरी, राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरिन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ।
यसका साथै, संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारिन् ।
वर्तमान संविधानलाई समयअनुकूल बनाउन र हिजोका दिनमा अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नै संशोधन गरिनुपर्ने उजको मान्यता छ।
पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँगको महत्वपूर्ण छलफलपछि कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत भेटेर संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया