काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफूले नमान्ने र बयान पनि नदिने बताएका छन् ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अरूले बयान दिएपनि मचाहिँ बयान दिन्नँ । सम्पत्ति विवरण भरेर म पठाउँदिनँ, जेजे गर्न सक्छ गरोस् । यो राज्य राज्य होइन । यो पूर्वाग्रहको पोको हो ।’
उनले वर्तमान सरकारले नयाँ र सेनाको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने नीति लिएको भन्दै खाली आफू र पुराना पार्टीका मान्छेहरूलाई मात्रै फसाउन लागिपरेको बताए ।
उनले यस्ता क्रियाकलापमा राज्यलाई नजान पनि उनले चेतावनी दिए । उनले प्रतिशोध नभई संवैधानिक क्रियाकलापमा लाग्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए ।
सरकारले वैशाख पहिलो साता सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई सरकारले एक वर्षको समय दिएको छ ।
एक वर्षभित्र आयोगले २०६२ देखि हालसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश छ । उक्त आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था ९आईक्यान० का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल छन् ।
सरकारले २०६२र६३ सालदेखि २०८२र०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, आँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया