मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई रास्वपा सांसद दीपक बोहराको चुनौती, सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहराले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै बोहराले रिट खारेजीको माग गरेका छन् । उनको रिटमा भोलि पेसी तोकिएको छ ।

सभापति रवि लामिछानेसँगै दिल्ली जानुअघि उनीद्वारा दायर रिटको पेसी भोलि मंगलबारलाई तोकिएको छ । 

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३÷२४ गतेको घटनामा विभिन्न ढंगले भिडलाई उक्साउने क्रियाकलाप गरेको भन्दै रास्वपाका दर्जनौँ सांसदहरूलाई आरोपित गर्नेको सूचीमा बोहराको पनि नाम छ । उनीहरूमाथि छानबिन गरेर दोषी देखिएमा कारबाही गर्न भनिएको छ । 

बोहराले आफू जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको बताएका छन् । त्यसबेला आफू दोस्रो सन्तान जन्मिने क्रममा श्रीमतीसँग अस्पतालमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । 

‘मैले कुनै पनि समयमा हिंसा, आगजनी, तोडफोड वा गैरकानुनी गतिविधिको आह्वान गरेको छैन । प्रतिवेदनमा ‘उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको’ जस्तो अस्पष्ट र अनुमानमा आधारित भाषा प्रयोग गरिएको छ । ‘टीकाटिप्पणी भएको’ भन्ने आधारमा कसैको संलग्नता शंका गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । मानवअधिकार आयोगजस्तो संवेदनशील संस्थाले अनुसन्धानको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै शंकाको घेरामा पार्ने गरी भाषा प्रयोग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन् । 

उनले मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले अनुमानलाई प्रमाण बनाउँदा भविष्यमा कुनै पनि नागरिकलाई सार्वजनिक विषयमा बोल्न डराउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा विचार राख्नु र हिंसात्मक कार्यमा संलग्न हुनु दुई बिलकुल फरक कुरा हुन् र यी दुईलाई मिसाएर हेर्नु उचित हुँदैन ।’