काठमाडौं । नेकपा एमालेकी नेतृ एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुरानै ठुला आयोजना र कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेकी छन् ।
बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न गरिएका केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् ।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पुराना कर दायित्व, जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् । तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थमा एक तह कम भन्सार दर कायम गर्ने निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) का लागि ‘वान स्टप सेन्टर’ प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तथा निर्यात प्रोत्साहनका कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन् ।
सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनको धारणा छ । करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताइन् ।
सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हालको वित्तीय व्यवस्थापनको दायित्वका कारण नयाँ लगानीका लागि पर्याप्त स्थान नरहेको औँल्याइन् ।
कर्मचारीको प्रारम्भिक तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयले मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रतिशतका आधारमा गरिएको वृद्धिबाट माथिल्लो तहका कर्मचारीले बढी लाभ पाउने टिप्पणी गरिन् । आयोजना प्रमुखहरूलाई जथाभावी परिवर्तन नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई उनले कार्यसम्पादन सुधारतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरिन् ।
उनले करिब १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य वर्तमान अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नै रहेको उनको विश्लेषण छ ।
झाँक्रीका अनुसार बजेटमा समावेश सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति र सुरुङमार्ग निर्माणजस्ता ठुला पूर्वाधार आयोजना अघिल्लो सरकारकै पालादेखि अघि बढाइएका निरन्तर कार्यक्रम हुन् । खानी सञ्चालन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नीति पनि विगतकै सरकारको निरन्तरता भएको उनले दाबी गरिन् ।
समग्रमा नयाँ पूर्वाधार योजनाभन्दा पुरानै आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित रहेको रामकुमारी झाँक्री को निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया