काठमाडौं । केही समयदेखि मधेश प्रदेशको गठनबन्धनमा देखिएको खटपट अन्त्यका लागि १५ बुँदे सहमति भएको छ ।
आज सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेससँग नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बिच १५ बुँदे सहमति भएको हो ।
जसमा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूती हुने गरी काम गर्नेदेखि लिएर आगामी बजेटमा विकासका योजनाहरुमा एक करोड भन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने सहमति भएको हो ।
‘आव २०८३–०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकासको योजनाहरुमा एक करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गरिने छैन,’ सहमतिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयको संख्या घटाइ मुख्यमन्त्रीसहित ९ कायम गरिने समेत सहमति भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्रीलाई साझा राख्दै एमालेलाई ३, नेपाली कांग्रेसलाई ३ र नेकपालाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भएको हो ।
त्यस्तै आगामी निर्वाचनसम्म ३ दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको समेत सहमतिपत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया