सुकुमबासी बस्ती नभत्काउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘…विस्थापित सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निजहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्न समेतको आधारभूत आवश्यक्ता उपलब्ध गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवदेनको टुंगो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापन सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले चाडो निरुपण हुन पर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७६ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानूसार पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सरकारले गत वैशाखको पहिलो साताबाट काठमाडौं लगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन डोजर चलाइरहेको छ । सरकारले सुकुमबासीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेका बेला सर्वोच्चले उक्त काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशमा थप भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोबासलाई घर टहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि थप स्थानमा घर टहरा हटाउने गरी कारबाही हुन सक्ने त्रासपूर्ण अबस्था रहेकोले कानूनको उचित प्रकृया बेगर घरवारबिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न र विस्थापन भएकालाई उचित मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न गराउन तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यकता रहेको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यावसायीहरूको बहस जिकिरबाट खुलेको देखिँदा सम्पन्न भइसकेको कार्यको हकमा सम्म तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरि रहन परेन ।’