सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयबारे के भन्छ एमाले

 काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउँदा नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार एवं मानवताको आधारभूत मूल्यको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । 

सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताहरूको पालना गरेर गरिब, विपन्न तथा सुकुमबासी समुदायमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्न सो पार्टीले आग्रह गरेको हो ।

एमालेका केन्द्रीय प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा सुकुमबासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि विगतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्मरण गराइएको छ ।

‘जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुन सक्दैन । प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्व परामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ,‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।